प्रभात वृत्तसेवा चाकण – गेल्या दोन महिन्यांपासून चर्चेत असलेला तळेगाव-उरुळी कांचन हा प्रास्ताविक रेल्वे प्रकल्प सध्या गंभीर वादाच्या भोवर्यात सापडला आहे. या प्रकल्पामध्ये एकूण 15 गावे बाधित होत असून, त्यापैकी कुरुळी गाव सर्वाधिक प्रभावित असल्याचे समोर आले आहे. कुरुळी गावाच्या माध्यभागातून हा रेल्वे मार्ग जात असून या प्रकल्पामुळे शेकडो शेतकरी, शेतमजूर आणि त्यांची कुटुंबे उद्ध्वस्त होण्याच्या भीतीत आहेत. परिणामी, शेतकर्यांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवला असून, काहीही झाले तरी जमिनीचा एक इंचही देणार नाही असा ठाम निर्धार व्यक्त केला आहे. या प्रकल्पावरुन निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी प्रतिनिधी आणि कृती समितीचे सदस्य यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुड्डी यांची भेट घेतली. या चर्चेदरम्यान शेतकर्यांनी आपल्या समस्या, जमीन अधिग्रहणातील अन्याय आणि पर्यायांच्या अभावाबद्दल सविस्तर मांडणी केली. जिल्हाधिकारी डुड्डी यांनी शेतकर्यांच्या भावना लक्षात घेऊन सात तारखेला निर्णायक बैठक घेण्यात येईल आणि त्यामध्ये शेतकर्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे आश्वासन दिले. या बैठकीकडे आता सर्व नागरिक, शेतकरी आणि स्थानिक राजकीय नेत्यांचे लक्ष लागले आहे. जिल्हा प्रशासन आणि रेल्वे विभागामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर सात नोव्हेंबर रोजी होणार्या निर्णयावरच प्रकल्पाचे भवितव्य ठरणार आहे. शेतकर्यांचा स्पष्ट इशारा आहे की, जर या बैठकीत शेतकर्यांच्या मागण्यांचा विचार झाला नाही, तर रेल्वे प्रकल्पाविरोधात मोठे आंदोलन उभारण्यात येईल.कुरुळी आणि परिसरातील शेतकर्यांनी विकासाविरोधी भूमिका घेतली नसून, त्यांनी सरकारला पर्याय सुचवले आहेत. आम्हाला रेल्वे प्रकल्पाचा विरोध नाही, पण तो आमच्या घरे, कृषी जमिनीऐवजी पर्यायी मार्गावर नेण्यात यावा, अशी मागणी कृती समिती करत आहेत. काही शेतकर्यांनी असा आरोपही केला आहे की, प्रकल्पाची आखणी गुप्तपणे करण्यात आली असून, स्थळ सर्वेक्षणात शेतकर्यांना काहीही माहिती देण्यात आली नाही. एमआयडीसी, महामार्ग आणि रिंगरोडनंतर शेतकर्यांचा रोष.. कुरुळी आणि परिसरातील शेतकर्यांचे म्हणणे आहे की, मागील काही वर्षांत विकासाच्या नावाखाली एमआयडीसीसाठी हजारो एकर शेती जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग आणि रिंगरोड प्रकल्पांमुळे शेकडो कुटुंबांचे संसार उध्वस्त झाले. आता या नव्या रेल्वे प्रकल्पामुळे पुन्हा एकदा शेतकर्यांच्या अस्तित्वावर गदा येत आहे. शेतकर्यांनी असा सवाल उपस्थित केला आहे की, आधीच आम्ही विकासाच्या नावाखाली सर्वस्व गमावले, आता आणखी किती वेळा आम्ही आपली मातीतली ओळख विकायची? कृती समितीचा ठाम विरोध.. या पार्श्वभूमीवर ‘रेल्वे प्रकल्प विरोधी कृती समिती’ स्थापन करण्यात आली असून, समितीच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणात बैठक आणि जनजागृती मोहीम सुरू आहे. समितीच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, या प्रकल्पामुळे स्थानिक शेतकर्यांच्या पोटावर लाथ मारली जात आहे. सरकारने पर्याय न देता थेट जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू केली, जी लोकशाहीविरोधी आहे.
