पुणे -जागतिक दर्जाची परदेशी विद्यापीठांना आता देशात शैक्षणिक केंद्र सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे देशातील उच्च शिक्षणात गुणवत्तेची स्पर्धा वाढणार, हे निश्‍चित. मात्र, परदेशी विद्यापीठाचे केंद्र सुरू झाल्यावर उच्च शिक्षणातील प्राध्यापकांच्या गुणवत्तेची कसोटी लागणार आहे. परदेशी विद्यापीठांमुळे देशातील प्राध्यापकांपुढे प्रभावी अध्यापन पद्धती, समाजोपयोगी संशोधन, गुगलव्यतिरिक्‍त ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावण्याचे मोठे आव्हान उभे राहणार आहे.

या नव्या बदलांमुळे विद्यार्थ्यांना भारतात राहूनच परदेशी विद्यापीठात शिकण्याची मुभा आता मिळणार आहे. यासंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नियमावलीचा अंतरिम मसुदा तयार केला असून, त्यावर आलेल्या सूचना, हरकतींचा विचार करून तो अंतिम केला जाणार आहे.

केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या परदेशी विद्यापीठ कायद्याविषयी नुकतेच पुणे एज्युकेशन फोरमने चर्चासत्र आयोजिले होते. यात पुण्यातील प्रमुख शिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधींची उपस्थिती होती. चर्चासत्रात परदेशी विद्यापीठांना भारतात केंद्र सुरू होणे ही बाब स्वागतार्ह आहे. मात्र त्यासाठी नियमावली असणे महत्त्वाचे आहे, असा सूर निघाला. मात्र काही तज्ज्ञांनी ही विद्यापीठे येत असली तरी त्यांच्या गुणवत्तेला सामोरे जाण्यासाठी उच्च शिक्षणातील शिक्षण व्यवस्था सक्षम करणे तितकेच आवश्‍यक आहे, याकडे लक्ष वेधले.

सध्या दीड, दोन लाख रुपये वेतन घेणाऱ्या प्राध्यापकांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत आहे. विशेषत: विनाअनुदानित प्राध्यापकांकडून चांगल्या प्रकारे संशोधनास प्रोत्साहन मिळत आहे. मात्र, अनुदानित महाविद्यालयात अध्यापन करणाऱ्या प्राध्यापकांकडून प्रभावी अध्यापन, संशोधन होत नसल्याची बाब पुढे येत आहे. विद्यापीठ पातळीवर गुणवत्तेचे प्राध्यापक कार्यरत आहेत. मात्र, अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांबाबत शिक्षणतज्ज्ञांकडून ओरड सुरू आहे.

प्राध्यापकांचे मूल्यमापन आवश्‍यक
परदेशातील विद्यापीठांत प्राध्यापकांचे दर पाच वर्षांनी त्यांच्या कार्याचे, संशोधनाचे मूल्यमापन केले जाते. त्यानंतर त्यांना पुढे नियमित केले जाते. तशी स्थिती भारतात नाही. आपल्याकडे प्राध्यापकाची एकदा नियुक्‍ती झाली की निवृत्तीपर्यंत काहीच मूल्यमापन होत नाही. परदेशी विद्यापीठाने केंद्र सुरू केल्यानंतर देशातील नामवंत प्राध्यापकांना आणखी संधी प्राप्त होतील. मात्र नेहमीच्या कार्यपद्धतीनुसार अध्यापन करणाऱ्या प्राध्यापकांची मात्र कसोटी लागण्याची चिन्हे आहेत.