पुणे -दिव्यांगाना दैंनदिन जीवनामध्ये बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो. शासकीय योजनांचा फायदा घेण्यासाठी आवश्‍यक असणारी प्रमाणपत्रे प्राप्त करण्यासाठी त्यांना बराच त्रास सहन करावा लागतो. यामुळे दिव्यांगाना अनेक योजनांपासून वंचित रहावे लागते. त्यामुळे आता दिव्यांगाच्या तक्रारी जाणून घेऊन त्यांचा त्याच ठिकाणी कामाचा निपटारा करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात “दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी’ हे विशेष अभियान येत्या 6 जूनपासून राबवले जाणार आहे.

सद्यस्थितीत दिव्यांगाची संख्या वाढलेली असणार आहे. दिव्यांग धोरणामध्ये आरोग्य व तत्सम यंत्रणेमार्फत दिव्यांगत्व येण्यास प्रतिबंध, दिव्यांगत्वाचे शीघ्रनिदान, शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, आरोग्य विमा योजनेचे नियोजन व संनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक आधारभूत माहिती या बाबींचा समावेश आहे.

दिव्यांग बांधवांमध्ये 21 प्रकारचे दिव्यांग आहेत. विविध शासकीय योजनांचा दिव्यांगाना लाभ घेण्यासाठी वैश्‍विक ओळखपत्र (यूडीआयडी कार्ड) अत्यावश्‍यक आहे. राज्यात हे ओळखपत्र असणाऱ्यांची संख्या 9 लाख 1 हजार 11 एवढीच आहे. हे ओळखपत्र नसल्याने दिव्यांगाना योजनांचा लाभ घेता येत नाही. आता दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र , शेत जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे, जात प्रमाणपत्र व अन्य आवश्‍यक ती प्रमाणपत्रे प्राप्त करण्यासाठी शासनातर्फे प्रत्येक जिल्हास्तरावर शिबीर आयोजित करण्यात येणार आहे.

अभियानाच्या अध्यक्षस्थानी आमदार बच्चू कडू यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव, आयुक्त, उपसचिव यांचाही समितीत समावेश आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समितीला प्रत्यक्षात अभियानाचे नियोजन करावे लागणार आहे. अभियानासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी दोन लाख रुपयांचा निधी शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांनी सर्व प्रशासकीय यंत्रणामध्ये समन्वय साधून अभियान यशस्वी करण्याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे.

अशी आहेत उद्दिष्ट…
अभियाला सर्व अधिकाऱ्यांची उपस्थिती बंधनकारक
दिव्यांगांना अभियानातच सर्व प्रमाणपत्रे मिळणार
दिव्यांगाना ने-आण करण्यासी व्यवस्था असणार
प्रत्येक जिल्ह्यात एक दिवस शिबीर
आवश्‍यक उपकरणेही दिव्यांगाना मिळणार

राज्यातील दिव्यांग लोकसंख्या
29 लाख 63 हजार 392
16 लाख 92 हजार 285 : पुरुष
12 लाख 71 हजार 107 : महिला
(स्रोत : जनगणना 2011)