CET Cell – राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या (सीईटी सेल) पारदर्शकतेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, परीक्षांच्या निविदा प्रक्रियेत एकाच उद्योग समूहाच्या कंपन्यांना झुकते माप दिले जात असल्याचा आरोप अधिसभा सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी केला आहे. गेल्या पाच वर्षांत सुमारे ६९९ कोटी रुपये खर्च करूनही विद्यार्थ्यांच्या पदरी शैक्षणिक नुकसानच येत असल्याचे सांगत, त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत पुराव्यांसह दावा केला की, २०२१ ते २०२५ या कालावधीत परीक्षांची कामे केवळ निटकॉन, एज्युस्पार्क आणि स्किल ट्री यांसारख्या ठराविक कंपन्यांनाच देण्यात आली. या कंपन्या आणि सीईटी सेलचे अधिकारी यांच्यात अर्थपूर्ण संगनमत असून, मुद्दाम खासगी विद्यापीठांना फायदा होईल असे वेळापत्रक आखले जाते, असा आरोपही त्यांनी केला. यामुळे सरकारी महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रिया लांबणीवर पडतात आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शैक्षणिक वर्ष कोलमडते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कुलकर्णी म्हणाले, टीसीएस सारख्या नामांकित कंपन्यांना डावलून निकषात खालच्या स्थानी असलेल्या कंपन्यांना कामे देण्यात आली. हा सर्व प्रकार विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेल्या शुल्कातून सुरू असून, ही एक प्रकारची लूट असल्याचा दावा त्यांनी केला. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे तक्रार केली असून, अद्याप ठोस कारवाई झाली नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. सीईटीने आरोप फेटाळले सीईटी सेलने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर आणि स्पर्धात्मक पद्धतीने राबवली जाते. निटकॉन ही सार्वजनिक मालकीची तर इतर खासगी कंपन्या स्वतंत्र आहेत. तसेच, परीक्षांचे वेळापत्रक हे राष्ट्रीय स्तरावरील नियामक मंडळांच्या निकषांनुसार ठरवले जाते. कुलकर्णी यांचे आरोप अपुऱ्या माहितीवर आधारित असून त्यात तथ्य नसल्याचे स्पष्टीकरण सेलने दिले आहे.
