कोलकता, दि.6 -मोदी सरकारने उपकर आणि अधिभार लादण्याचे सत्र आरंभले आहे. त्यामागे राज्यांना महसुलातील वाटा देण्याचे टाळण्याचा उद्देश आहे, असे टीकास्त्र पश्‍चिम बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा यांनी शनिवारी सोडले.

मागील काही वर्षांपासून मोदी सरकारने विविध करांवरील उपकर आणि अधिभाराचे प्रमाण 8 टक्‍क्‍यांवरून 16 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवले आहे. उपकर आणि अधिभारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा राज्यांना द्यावा लागत नाही. त्यामुळे ते पाऊल उचलले जात आहे. उपकर आणि अधिभार अशा पद्धतीने न वाढवण्याची सूचना याआधीच नियंत्रक आणि महालेखापालांनी (कॅग) केली होती, असा दावाही मित्रा यांनी केला. काही दिवसांपूर्वीच मांडण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवर लिटरमागे अनुक्रमे 2.50 रूपये आणि 4 रूपये कृषी विकास उपकर लागू करण्यात आला. मात्र, त्याचा बोजा नागरिकांवर पडणार नसल्याचे मोदी सरकारकडून सांगण्यात आले.

त्यापार्श्‍वभूमीवर, मित्रा यांच्या वक्तव्याला महत्व आहे. याआधी वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) भरपाई देत नसल्याबद्दल विविध राज्यांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती.