ग्वाल्हेर – केंद्र सरकार सुधारित स्वरूपात कृषी कायदे पुन्हा आणणार नाही, असे केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शनिवारी स्पष्ट केले आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर केंद्र सरकार रद्द करण्यात आलेले सुधारित तीन कृषी कायदे परत आणण्याची योजना करत आहे, असा आरोप काॅंग्रेसकडून करण्यात आला होता. त्यावर तोमर यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.

दरम्यान, शुक्रवारी नागपुरातील एका कार्यक्रमात रद्द करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांबाबत बोलतांना तोमर म्हणाले की, सरकार एक पाऊल मागे गेले आहे आणि पुन्हा पुढे जाईल. याबाबत त्यांना विचारले असता मी तसे म्हटले नाही, असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “मी म्हणालो होतो की सरकारने चांगले कृषी कायदे केले आहेत. काही कारणांमुळे आम्ही ते मागे घेतले आहेत. सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करत राहील,”.

यापूर्वी, नागपूरच्या कार्यक्रमादरम्यान तोमर म्हणाले होते, “आम्ही कृषी कायदा आणला. काही लोकांना तो आवडला नाही, परंतु स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षांनंतर ही एक मोठी सुधारणा होती जी नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली पुढे जात होती, परंतु सरकार निराश नाही. आम्ही एक पाऊल मागे घेतो आणि आम्ही पुन्हा पुढे जाऊ, कारण शेतकरी हा भारताचा कणा आहे आणि पाठीचा कणा मजबूत असेल तर देश मजबूत होईल.”

काँग्रेसचे सरचिटणीस रणदीप सुरजेवाला यांनी तोमर यांच्या विधानाचा दाखला देत केंद्र पुन्हा पुढे जाईल, असे सांगितले. सुरजेवाला म्हणाले, “तोमर यांच्या विधानाने तीनही शेतकरी विरोधी कायदे परत आणण्याचा केंद्राचा डाव पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर केंद्र सरकार हे तीन काळे कायदे नव्या स्वरूपात परत आणण्याचा विचार करत आहे आणि ते भांडवलदारांच्या दबावाखाली हे करत आहेत.” दरम्यान, 23 नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आवश्यक विधेयके मंजूर झाल्यानंतर तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्यात आले आहेत.