नवी दिल्ली : सौदी अरेबियातील ऍमको कंपनीच्या वतीने सुरू करण्यात येणाऱ्या रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्पाच्या भू संपादनाची मुदत 2015पर्यंत वाढवली. मात्र आता हा प्रकल्पच महाराष्ट्रातून गुजरातला हालवण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारने सुरू केल्या आहेत.

आरआरपीसीएल सौदी आर्मको, अबुधाबी नॅशनल ऑईल कंपनी आणि तीन राष्ट्रीय तेल कंपन्या यांचा संयुक्त प्रकल्प होता. या प्रकल्पाची घोषणा डिसेंबर 2015 मध्ये करण्यात आली होती. तो 2022 पर्यंत सुरू करण्यात येणार होता. मात्र भूसंपादनात अडथळे आल्याने त्याची मुदत 2025 पर्यंत वाढवली. या प्रकल्पासाठी 10 हजार एकर जागेची गरज होती. हा प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार येथे होणार होता. मात्र शिवसेनेनच्या पाठींब्यावर या प्रकल्पाविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. त्यामुळे हा प्रकल्प शेजारच्या रायगड जिल्ह्यात हलवण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला होता.

कोकण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. त्यामुळे कोकणात आता सत्ता बदलानंतर जमीन मिळण्यास अडथळा येऊ शकतो, हे केंद्राच्या लक्षात आले आहे. भाजपा आणि शिवसेनेत सध्या सुरू असणारा तणाव या प्रकल्पाच्या मुळावर येणार आहे.

राज्यात होणारी गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती हे मुद्दे लक्षात घेता राज्य सरकारला हा प्रकल्प राज्यात ठेवण्यात स्वारस्य आहे. त्यामुळे उद्योगस्नेही असणाऱ्या गुजरातमध्ये हा प्रकल्प नेण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. रिलायन्स, एस्सार आणि इंडियन ऑईलच्या रिफायनरी या पुर्वीच या राज्यात आहेत. गुजरात हा प्रकल्प मिळवण्यासाठी उत्सुक आहेच. या कंपनीतील भाग धारक कंपन्यांनी या निर्णयासाठी ऑगस्टनंतर वाट पाहणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे.