EC & CTE : – नवीन उद्योगांच्या स्थापनेसाठी पर्यावरण मंजुरी (ईसी) आणि उद्योग सुरू करण्यासाठी परवानगी (कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश, सिटीई) अशाप्रकारे दोनवेळा परवानगी घेण्याची पूर्वी जी आवश्यकता असे, ती काढून टाकण्याची उद्योगांची मागणी सरकारने मान्य केली आहे.

आता प्रदूषण न करणार्‍या श्वेत श्रेणीतील उद्योगांना, अशी परवानगी घेण्याची अजिबात गरज भासणार नाही. ज्या उद्योगांनी उद्योग सुरू करण्यासाठी पर्यावरण समितीची परवानगी घेतली आहे; त्यांना पुन्हा सीटीई घेण्याची आवश्यकता रहाणार नाही. यामुळे केवळ संमती घेण्यासाठी लागणारा भार कमी होईल इतकेच नव्हे तर, दोनदोनदा मंजुरी घेण्यालाही आळा बसेल. यासंबंधीच्या अधिसूचना पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाद्वारे हवामान आणि जल कायद्याअंतर्गत जारी केल्या आहेत.

Foreign investing in India : परदेशी गुंतवणूक भारतात परतण्याची शक्यता, CLSAने दिला महत्वपूर्ण सल्ला…

या अधिसूचनेनुसार या दोन प्रकारच्या मंजुर्‍यांना प्रभावीपणे एकत्र केले गेले आहे आणि सीटीई प्रक्रियेदरम्यान विचारात घेतलेल्या मुद्द्यांनुसार,पर्यावरण मंजुरी घेण्यासाठी या संदर्भात एक मानक प्रक्रिया देखील जारी करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेदरम्यान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांशी विचार विनिमय केला जाईल. परंतु उद्योगांना राज्य सरकारला सीटीई फी भरणे आवश्यक असेल, जेणेकरून राज्यांच्या महसुलाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही.