मुंबई : गौतम अदाणी प्रकरणावरून काँग्रेससह विरोधकांनी भाजपवर निशाणा साधण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेसने या प्रकरणी संयुक्त संसदीय समितीमार्फतचौकशी करण्याची मागणी केली आहे.  तर दुसरीकडे अदाणी यांच्या विरोधात पुरावे असतील तर विरोधकांनी न्यायालयात जावे, असे विधान केंद्रीय गृहमंत्र अमित शाह यांनी केले. दरम्यान, यावरून आता ठाकरे गटाने मोदी सरकारचा समाचार घेतला आहे. ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’तून  केंद्रातील सरकारवर टीकास्त्र उगारण्यात आला आहे.

सामनामधून देशात लोकशाहीच्या नावाने ‘धमकी राज’ सुरू झाले असून वैफल्यावस्थेचे हे शेवटचे लक्षण असावे, अशी टीका करण्यात आली आहे. तसेच  “देशाचे विद्वान गृहमंत्री अमित शहा यांनी वादग्रस्त उद्योगपती गौतम अदाणींवर अखेर तोंड उघडले आहे. अदाणी यांच्या संदर्भात कोणाकडे काही पुरावे असतील, तर त्यांनी न्यायालयात जावे, असा मोलाचा सल्ला त्यांनी दिला. उगाच विनाकारण आरोप करून काय उपयोग? असे सांगत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी देशातल्या सर्वात मोठ्या भ्रष्टाचारास एक प्रकारे कवचकुंडलेच प्रदान केली”, अशी टीका ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.

“अमित शाह यांनी आणखी एक मजेशीर विधान केले. सीबीआय, ईडीसारख्या संस्थांचे काम अत्यंत निष्पक्ष पद्धतीने काम करतात असे ते म्हणाले. त्यांच्या या विधानापुढे सर्व कॉमेडी शो फिके पडतील, असे हे विधान आहे. शाह यांची ही विधानं म्हणजे केंद्र सरकारच्या मेंदूचा एक प्रकारे जो केमिकल लोचा झाला आहे, त्याचा पुरावा आहे, असेही ते म्हणाले. तसेच अदाणी यांच्या विरोधात कोर्टात जा, असे गृहमंत्री अमित शाह सांगतात. मग यावेळी ईडी वगैरे निष्पक्ष संस्था काय करत आहेत?” असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.

यावेळी ठाकरे गटाने किरण रिजिजू यांच्या न्यायाधीशांबाबत केलेल्या विधानावरूनही मोदी सरकारला लक्ष्य केले. “किरण रिजिजू हे न्यायव्यवस्थेविरुद्ध बेबंदपणे बोलत आहेत. ‘काही निवृत्त न्यायाधीश भारतविरोधी टोळीत आहेत. हे निवृत्त न्यायमूर्ती न्यायपालिकेला सरकारविरुद्ध उभे करण्यासाठी प्रयत्नशील असून त्यांना त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल,’ अशी धमकीची भाषा न्यायमूर्तींच्या बाबतीत देशाच्या कायदामंत्र्यांनी करावी हे भारतीय लोकशाहीचे दुर्दैव आहे. मुळात देशविरोधी टोळी म्हणजे काय व त्यात कोण सामील झाले? सरकारी निर्णयाविरुद्ध मत व्यक्त करणे हे ज्यांना देशद्रोही कृत्य वाटू लागते, ते सगळेच लोकशाही व स्वातंत्र्याचे विरोधक आहेत. त्यामुळे देशाचे गृहमंत्री व कायदामंत्री ‘लोकशाही’, ‘स्वातंत्र्य’, ‘तटस्थता’ वगैरे शब्दांचा वापर करून जो गोंधळ घालीत आहेत तो पटणारा नाही”, अशी टीका त्यांनी केली.

पुढे अग्रलेखात,“निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी समिती स्थापन करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनाही कायदामंत्री रिजिजू यांनी विरोध दर्शविला. त्यात आश्चर्य वाटावे असे काहीच नाही. निवडणूक आयोग हा भाजपाचा घरगडी असल्याप्रमाणेच वागत आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या विजयात निवडणूक आयोगाचे मोठेच योगदान आहे, हे आता उघड झाले आहे. जगातील सर्व देशांनी ‘ईव्हीएम’द्वारे मतदान बंद केले. कारण त्यात घोटाळे होत आहेत, पण फक्त भारतात ‘ईव्हीएम’ सुरू आहे. कारण भाजपास घोटाळा केल्याशिवाय जिंकता येत नाही. निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून पक्ष फोडले गेले. सरकारे पाडून त्यांना हवी तशी सरकारे बनवून देणारा कंत्राटदार म्हणून निवडणूक आयोग सध्या भाजपच्या मांडलिकाची भूमिका बजावत आहे. त्यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने हातोडा मारल्याने कायदामंत्र्यांनी निषेध व्यक्त केला”, असेही ते म्हणाले.