नवी दिल्ली : केंद्र सरकार ओला आणि उबर सारखी सहकारी टॅक्सी सेवा सुरू करणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी संसदेत याची घोषणा केली. यामुळे कॅब चालकांना मोठा फायदा होणार आहे. अमित शाह म्हणाले की, भारत सरकार उबर आणि ओला सारख्या लोकप्रिय राइड-हेलिंग सेवांना सहकारी-चालित पर्याय सादर करण्याची तयारी करत आहे.

सहकार मंत्री शाह यांनी लोकसभेत सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सहकार्यातून समृद्धीचे स्वप्न हे केवळ एक घोषणा नाही तर एक ध्येय आहे, जे सरकार वेगाने पुढे नेत आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार मंत्रालय गेल्या साडेतीन वर्षांपासून हे स्वप्न साकार करण्यासाठी परिश्रमपूर्वक काम करत आहे. या टॅक्सी सेवेमध्ये दुचाकी टॅक्सी, ऑटो-रिक्षा आणि चारचाकी वाहनांसह विविध वाहतुकीचे पर्याय असतील. खाजगी कंपनीमध्ये नफा मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय मालकांना मिळतो. या सहकारी मॉडेलमध्ये उत्पन्न थेट चालकांपर्यंत पोहोचेल यावर शाह यांनी भर दिला आहे.

चालक अ‍ॅपद्वारे कनेक्ट होऊ शकतात

देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये सहकारी टॅक्सी सेवा सुरू करता येईल असे मानले जात आहे. इतर कॅब सेवांप्रमाणे, चालकांना अॅपद्वारे स्वतःची नोंदणी करता येईल आणि रोजगार मिळू शकेल. केंद्र सरकारच्या पाठिंब्यामुळे, चालकांना या सेवेत सहज सामील होता येईल. शिवाय, प्रवाशांना आकर्षित करणे सोपे होईल. त्यामुळे, सहकारी टॅक्सी सेवा सुरू झाल्यानंतर, उबर, ओला आणि इतर कॅब सेवांमध्ये स्पर्धा वाढू शकते. तसेच हे मॉडेल चालकांचे उत्पन्न वाढवू शकते आणि प्रवाशांना ओला आणि उबर सारख्या मध्यस्थांऐवजी अधिक परवडणारे भाडे देखील देऊ शकते.

ओला, उबरकडून स्पष्टीकरण

याबाबत ओलाने म्हटले आहे की, आमच्याकडे सर्व ग्राहकांसाठी समान किंमत धोरण आहे आणि आम्ही कोणत्याही वापरकर्त्याच्या फोन ऑपरेटिंग सिस्टमवर आधारित भाडे निश्चित करत नाही. कंपनीने स्पष्ट केले की त्यांनी या मुद्द्यावर CCPA ला प्रतिसाद दिला आहे. उबरच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, आम्ही फोनच्या ब्रँडनुसार आमचे भाडे मोजत नाही. कोणतेही गैरसमज दूर करण्यासाठी आम्ही CCPA सोबत काम करण्यास उत्सुक आहोत.