नवी दिल्ली – देशात पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडलं आहे. पेट्रोलियम पदार्थांवरील करांमुळे इंधनाचे दर वाढल्याची ओरड होत आहे. त्यातच आता मोदी सरकारकडे २०२० ते २०२१ या आर्थिक वर्षात साडेचार लाख कोटी रुपये कर जमा झाल्याचे समोर आले आहे.

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये पेट्रोलियम पदार्थांवर सीमा शुल्क आणि उत्पादन शुल्क या स्वरूपात अप्रत्यक्ष कर महसूल साधारण 56.5 टक्क्यांनी वाढून तो एकूण 4,51,542.56 कोटी रुपयांवर गेला आहे. पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, हा खुलासा माहिती अधिकार (RTI) च्या माध्यमातून करण्यात आला आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींत मोठी वाढ झाल्याने केंद्र व राज्य सरकारकडून इंधनावरील कर उपकर (टैक्स-सेस) कमी करण्याची मागणी होत असताना ही आकडेवारी समोर आली आहे.

2020-21 या आर्थिक वर्षात पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयातीवर, 37,806.96 कोटी रुपयांचा सीमा शुल्क वसूल करण्यात आला होता. त्याचबरोबर देशातील या उत्पादनांच्या निर्मितीवर केंद्रीय उत्पादन शुल्कातून 4.13 लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत.

माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार 2019-20 मध्ये पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयातीवर सीमा शुल्क म्हणून सरकारला 46,046.09 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. तर या उत्पादनांच्या निर्मितीवर केंद्रीय उत्पादन शुल्कातून 2.88 लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत.