मुंबई – मुंबईमधील मेट्रो कारशेड प्रकरणात महाविकास आघाडीचे त्रिपक्षीय सरकार झोपेतच असल्याचे सिद्ध झाले आहे. आरे परिसरातील मेट्रो कारशेड रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, तो 11 ऑक्‍टोबरला. या निर्णयानुसार, आरे कारशेड कांजुरमार्गला हलवण्याचे ठरले. मात्र, कारशेड आरेतून कांजूरमार्गला हलवण्याच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने 26 सप्टेंबरला न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
आरे कारशेड रद्द करुन कांजुरमार्गला मेट्रो कारशेड करण्याबाबत उच्च न्यायालयात 15 दिवसांपूर्वीच याचिका दाखल झाल्याचे ना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना माहिती होते; ना आघाडीमधील कोणत्याही पक्षाच्या बड्या नेत्याला; एवढेच नव्हे तर राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागासह स्वत: जिल्हाधिकारीसुद्धा या माहितीपासून अनभिज्ञ असल्याचे समोर आले आहे. याचाच अर्थ कांजुरमार्गच्या कारशेडबाबत याचिका दाखल असल्याबाबत राज्य सरकार पूर्णपणे निद्राधीन असल्याचे दिसून आले आहे.
तत्पूर्वी कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडच्या जमिनीवर केंद्राने अचानक दावा केला असून, जागा आपल्या मालकीची असल्याचे फलक अत्यंत तत्परतेने लावण्यात आले आहेत. “ही जागा मिठागाराची असून त्यावर केंद्र सरकारचा हक्क असल्याचा’ मजूकर या फलकांवर दिसत आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत कांजूरमार्गची जागा राज्य सरकारला मिळून द्यायचीच नाही, असा चंगच केंद्र सरकारने बांधलेला दिसत आहे. त्यामुळे आता महाविकासआघाडी विरुद्ध केंद्र सरकार हा संघर्ष आणखीनच तापण्याची चिन्हे आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी आरेमधील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने एकही रुपया न घेता ही जागा एमएमआरडीएला दिल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले होते. मात्र, आता केंद्र सरकारने या जागेत मिठागार असल्याचे सांगत त्यावर आपला हक्क सांगितला आहे