नवी दिल्ली  – सरकारने सणासुदीच्या काळात गव्हाच्या किमती वाढू नयेत त्याचबरोबर साठेबाजी होऊ नये, याकरिता केंद्र सरकारने गव्हाच्या साठ्यावरील मर्यादा आणखी कमी केल्या आहेत. त्यामुळे आगामी काळामध्ये घाऊक, किरकोळ व्यापार्‍यासह साखळी विक्रेत्यांना कमी प्रमाणात गव्हाचा साठा करता येणार आहे.

गव्हाच्या किमती सध्या स्थिर आहेत. मात्र सणासुदीच्या काळात त्या वाढू नयेत म्हणून परिस्थिती पूर्व खबरदारीचा उपाययोजनाचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे अन्न मंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. आज घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी 31 मार्च 2026 पर्यंत होणार आहे.

नव्या नियमानुसार घाऊक व्यापार्‍यांना दोन हजार टन गहू साठविता येईल. अगोदर ही मर्यादा तीन हजार टन होती. किरकोळ व्यापार्‍यांना दहा टनांऐवजी आता आठ टन गहू साठविता येणार आहेत. तर बड्या श्रृंखला वितरकांना दहा टनाऐवजी आठ टन गहू साठविता येणार आहे.

गव्हावर प्रक्रिया करणार्‍या कारखान्यांना त्यांच्या क्षमतेच्या 70% ऐवजी 60% एवढाच गहू साठविता येणार आहे. 2025 या वर्षात आतापर्यंत सरकारने या संदर्भातील नियमात दोन वेळा बदल केला आहे. या अगोदर 20 फेब्रुवारी रोजी या नियमात बदल करण्यात आला होता. त्यानंतर 27 फेब्रुवारी रोजी पुन्हा या नियमात बदल करण्यात आलेला आहे.

अन्न मंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, सर्व संबंधित ानी त्यांच्याकडे असलेल्या गव्हाच्या साठ्याची नोंद सरकारने तयार केलेल्या वेबसाईटवर प्रत्येक शुक्रवारी करण्याची गरज आहे. ज्यांच्याकडे अगोदरच जास्त गव्हाचा साठा आहे, त्यांनी पंधरा दिवसात हा साठा संबंधित मर्यादेपर्यंत कमी करण्याची गरज आहे. या निर्णयाचा भंग करणार्‍या व्यापार्‍यांना जीवनावश्यक वस्तू कायदयाअंतर्गत कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. 2024- 25 मध्ये देशात 117 दशलक्ष टन गव्हाचे उत्पादन झाले आहे. हे उत्पादन देशांतर्गत गरजेसाठी पुरेशी आहे.