Government Employees Laptop : केंद्र सरकारने सरकारी अधिकाऱ्यांना लॅपटॉप, टॅबलेट आणि इतर डिजिटल उपकरणे देण्याच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. नव्या नियमांनुसार, पात्र केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १.८० लाख रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) किमतीपर्यंतची उपकरणे खरेदी करून दिली जाणार आहेत.

विशेष म्हणजे, ही उपकरणे चार वर्षे वापरल्यानंतर संबंधित अधिकारी ती स्वतःकडे ठेवू शकणार आहेत. वित्त मंत्रालयाने जुलै २०२३ मध्ये जारी केलेल्या जुन्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल करून हे नवे नियम लागू केले आहेत.

काय आहेत नवे नियम?
वित्त मंत्रालयाच्या नव्या धोरणानुसार, केंद्र सरकारच्या पात्र अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामासाठी लॅपटॉप, टॅबलेट आणि अन्य डिजिटल उपकरणे दिली जाणार आहेत. या उपकरणांच्या खरेदीसाठी प्रत्येक उपकरणाची कमाल मर्यादा १.८० लाख रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) निश्चित करण्यात आली आहे. या रकमेत अॅपल कंपनीचे मॅकबुक एअर आणि मॅकबुक प्रो यांसारखे लॅपटॉपही खरेदी करता येतील.

नव्या नियमांनुसार, उपकरणे खरेदी केल्यापासून चार वर्षांपर्यंत ती सरकारच्या मालकीची असतील. चार वर्षांचा वापर पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी ही उपकरणे स्वतःकडे ठेवू शकतील. यापूर्वीच्या २०२३ च्या नियमांमध्ये मोबाईल उपकरणांच्या खरेदीचाही स्पष्ट उल्लेख होता. मात्र, नव्या नियमांमध्ये त्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ?
सातव्या वेतन आयोगानुसार, वेतन स्तर १२ आणि त्यापुढील सर्व केंद्रीय सरकारी अधिकारी या सुविधेसाठी पात्र असतील. तर वेतन स्तर ८ ते ११ मधील अधिकाऱ्यांपैकी संबंधित विभागातील जास्तीत जास्त ५० टक्के अधिकाऱ्यांना ही उपकरणे दिली जाऊ शकतात.

संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाचे सचिव आर्थिक सल्लागारांशी चर्चा करून या संख्येत वाढ करण्यास परवानगी देऊ शकतात. मात्र, ही मर्यादा संबंधित वेतन स्तरातील मंजूर पदसंख्येच्या ७५ टक्क्यांपर्यंत असेल. अधिकाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप आणि गरज लक्षात घेऊन उपकरणे देण्याचा निर्णय घेतला जाईल.

चार वर्षांपूर्वी निवृत्ती झाल्यास काय?
एखादा अधिकारी उपकरण खरेदी केल्यापासून चार वर्षे पूर्ण होण्याआधी निवृत्त झाला किंवा त्याने सरकारी सेवा सोडली, तर त्याला संबंधित उपकरण स्वतःकडे ठेवण्याचा पर्याय असेल. मात्र, त्यासाठी सेवा सोडण्याच्या तारखेला त्या उपकरणाची जी बुक व्हॅल्यू असेल, तेवढी रक्कम सरकारला भरावी लागेल.

बदली झाल्यास लॅपटॉप सोबत नेता येणार
एखाद्या अधिकाऱ्याची केंद्र सरकारच्या दुसऱ्या मंत्रालयात, विभागात किंवा अधीनस्थ कार्यालयात बदली अथवा प्रतिनियुक्ती झाल्यास त्याला संबंधित उपकरण नव्या कार्यालयात घेऊन जाता येईल. मात्र, याची नोंद लास्ट पे सर्टिफिकेट (एलपीसी) मध्ये करणे आवश्यक आहे. तसेच उपकरण खरेदीच्या बिलाची प्रतही त्यासोबत जोडावी लागेल.

दरम्यान, उपकरणांमध्ये साठवलेल्या सरकारी माहितीची आणि कागदपत्रांची सुरक्षितता राखण्याची वैयक्तिक जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची असेल.