नवी दिल्ली – लोकसभेत वित्त विधेयक मंजूर झाले असून केंद्र सरकारनेही यामध्ये काही संशोधन केले आहे. प्रॉव्हिडेंट फंडमध्ये गुंतवणूक केलेल्या रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजावर केंद्र सरकारने कर सवलत मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढविली आहे.

पीएफमध्ये ज्यांच्या कंपनीकडून योगदान दिले जात नाही, अशा कर्मचाऱ्यांना ही सवलत दिली जाणार आहे. याचा परिणाम प्रॉव्हिडेंट फंडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या केवळ 1 टक्के लोकांवर होणार आहे. पीएफमध्ये उर्वरित लोकांचे योगदान अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.

जर तुमच्या ईपीएफ खात्यामध्ये 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक होत असेल, तर तुम्हाला अतिरिक्त गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजावर टॅक्‍स द्यावा लागेल, कारण त्यात नियोक्ता देखील त्याच्याकडून योगदान देतो. 

दरम्यान तुम्ही निश्‍चित 12 टक्‍क्‍यांच्या अतिरिक्त अतिरिक्‍त वॉलिंटरी प्रॉव्हिडेंट फंड आणि पब्लिक प्रॉव्हिडेंट फंडमध्ये गुंतवणूक केली, तर तुम्हाला 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या एकूण गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजावर देखील सूट मिळेल अशी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती.