DA Hike : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना जुलै २०२६ पासून मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यात (DA) आणि महागाई सवलतीत (DR) वाढ होण्याची प्रतीक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) या कर्मचारी संघटनेने केंद्र सरकारकडे लवकर घोषणा करण्याची मागणी केली आहे.

संघटनेने १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव आणि संबंधित मंत्रालयांना पत्र पाठवले आहे. यासोबतच कर्मचाऱ्यांच्या बोनसची गणना करण्यासाठी वापरली जाणारी वेतनाची मर्यादा ७,००० रुपयांवरून २१,००० रुपये करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

महागाई भत्ता ६३ टक्क्यांपर्यंत वाढणार?

AIDEF च्या म्हणण्यानुसार, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढत असल्याने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांवरील आर्थिक ताण वाढत आहे. त्यामुळे १ जुलै २०२६ पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्यात (DA) आणि महागाई सवलतीत (DR) वाढ जाहीर करण्यास आणखी विलंब करू नये, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

हे पत्र कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) तसेच कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या सचिवांनाही पाठवण्यात आले आहे.

केंद्र सरकार वर्षातून दोन वेळा महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत बदल करते. यासाठी औद्योगिक कामगारांच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा (AICPI-IW) आधार घेतला जातो. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आणि पेन्शनधारकांची महागाई सवलत ६० टक्के आहे.

जून २०२६ मधील ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आकडेवारीनुसार, महागाई भत्ता सुमारे ३ टक्क्यांनी वाढून ६३ टक्के होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, ही वाढ किती असेल, हे सरकारच्या अधिकृत घोषणेनंतरच स्पष्ट होईल.

बोनसची मर्यादा ७ हजारांवरून २१ हजार रुपये करण्याची मागणी

महागाई भत्त्यासोबतच AIDEF ने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बोनसचाही मुद्दा उपस्थित केला आहे. बोनसची गणना करताना सध्या वापरली जाणारी ७,००० रुपयांची वेतनमर्यादा वाढवून २१,००० रुपये करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.

सध्या बिगर राजपत्रित केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना कामगिरीशी संबंधित बोनस दिला जातो. या बोनसची घोषणा साधारणपणे दसऱ्याच्या आसपास केली जाते. यंदा दसरा २० ऑक्टोबर २०२६ रोजी असल्याने कर्मचाऱ्यांचे बोनसच्या घोषणेकडे लक्ष लागले आहे.

संघटनेच्या मते, किमान वेतन २१,००० रुपयांपर्यंत नेण्याची चर्चा होत असताना बोनसच्या गणनेसाठी ७,००० रुपयांची जुनी मर्यादा कायम ठेवणे योग्य नाही. त्यामुळे बोनसची गणना करण्यासाठी वेतनाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

बोनसच्या मर्यादेबाबत संघटनेचा काय युक्तिवाद?

AIDEF ने राष्ट्रीय संयुक्त सल्लागार यंत्रणेच्या (National Council – Staff Side, JCM) भूमिकेचा संदर्भ दिला आहे. बोनसची गणना करण्यासाठी वेतनाची मर्यादा सातव्या वेतन आयोगातील किमान मूळ वेतन आणि त्यावरील महागाई भत्त्यापेक्षा कमी नसावी, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, २५ नोव्हेंबर २०२५ च्या संदर्भातील आकडेवारीत किमान मूळ वेतन १८,००० रुपये आणि त्यावर ५८ टक्के महागाई भत्ता म्हणजे १०,४४० रुपये, अशी गणना करण्यात आली आहे. या दोन्ही रकमा मिळून एकूण २८,४४० रुपये होतात.

या आधारावर बोनसची गणना करण्यासाठी वेतनाची मर्यादा वाढवावी, अशी संघटनेची मागणी आहे. सध्या बोनससाठी ७,००० रुपयांची मर्यादा लागू असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

या विषयावर वित्त मंत्रालयाने कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण मागितल्याचेही संघटनेने पत्रात नमूद केले आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पासून बोनसची गणना करण्यासाठी किमान वेतनाची कोणती मर्यादा लागू करावी, याबाबत स्पष्टता मागण्यात आली आहे.

AIDEF ने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पासूनच बोनसची गणना करण्यासाठी वेतनमर्यादा २१,००० रुपये करावी आणि त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना बोनस द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

वेतनमर्यादा वाढल्यास किती बोनस मिळू शकतो?

सरकारने बोनसच्या गणनेसाठी वेतनमर्यादा ७,००० रुपयांवरून २१,००० रुपये केल्यास कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या बोनसच्या रकमेत मोठा फरक पडू शकतो. दिलेल्या गणनेनुसार, ३० दिवसांच्या बोनससाठी अंदाजे रक्कम पुढीलप्रमाणे असेल.

सध्याची ७,००० रुपयांची मर्यादा : ७,००० ÷ ३०.४ × ३० = सुमारे ६,९०८ रुपये.

प्रस्तावित २१,००० रुपयांची मर्यादा : २१,००० ÷ ३०.४ × ३० = सुमारे २०,७२४ रुपये.

या अंदाजानुसार, वेतनमर्यादा वाढवली गेल्यास बोनसची रक्कम ६,९०८ रुपयांवरून २०,७२४ रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांना सुमारे १३,८१६ रुपये अधिक मिळण्याची शक्यता आहे.

मात्र, हा हिशेब प्रस्तावित वेतनमर्यादेवर आधारित आहे. प्रत्यक्षात किती बोनस मिळेल, हे सरकारचा अंतिम निर्णय आणि लागू नियम यांवर अवलंबून असेल.

कर्मचाऱ्यांचे सरकारच्या घोषणेकडे लक्ष –

केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता व महागाई सवलतीतील वाढीच्या अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा आहे. त्याचवेळी बोनसची गणना करण्यासाठी वेतनमर्यादा वाढवण्याची मागणीही पुढे आली आहे.

सरकारने महागाई भत्त्यात वाढ आणि बोनसच्या मर्यादेत बदल या दोन्ही मागण्यांना मंजुरी दिल्यास कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. मात्र, महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ होणे आणि बोनसची मर्यादा २१,००० रुपये होणे, या दोन्ही बाबी अद्याप प्रस्तावित आहेत. सरकारची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच अंतिम चित्र स्पष्ट होईल.