केंद्र सरकारसमोरची सर्वात मोठी चिंता

नवी दिल्ली : कलम 370 आणि कलम 35 ए हटवल्यानंतर आणि जम्मू-काश्‍मीर व लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केल्यानंतर विभाजनवादी शक्तींनी दहशतवादी कारवाया करु नयेत, म्हणून केंद्र सरकारने या दोन्ही प्रदेशांत 50 दिवसांची संचारबंदी लागू केली आहे. तसेच भागातील इंटरनेट सेवाही ठप्प आहे. ही संचारबंदीची मुदत 27 सप्टेंबर रोजी संपत असल्याने, त्यानंतर राज्यात शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी सरकार काय पावले उचलणार याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. सरकार संचारबंदीची मुदत वाढवणार की अन्य उपाययोजना करणार, यावर राजधानीत चर्चा सुरु आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने काश्‍मीर खोऱ्यातील स्थिती लवकरात लवकर सामान्य करा, अशी सूचना केंद्र सरकारला केल्यानंतर अनेक आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी भारत सरकारवर टीका केली आहे. त्यामुळे काश्‍मीरमधील जी स्थिती गुंतागुंतीची होती, ती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. अशा स्थितीत कोणतेही सरकार एका कालमर्यादेत खोऱ्यातील स्थिती सामान्य करू शकत नाही. युरोपियन युनियनने एक निवेदन जारी करून, काश्‍मीर खोऱ्यातील संचारबंदी व इंटरनेटबंदी उठविण्याची मागणी केली आहेच.

काश्‍मीर खोऱ्यातील स्थिती 27 सप्टेंबरपर्यंत तरी “जैसे थे’ राहण्याचे संकेत आहेत. येत्या 27 तारखेला संयुक्त राष्ट्रांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे भाषण होणार आहे, तोपर्यंत तरी खोऱ्यात हिंसाचार होऊ नये, याची काळजी सरकार घेत असल्याचे दिसून येत आहे. जम्मू आणि लडाखमधून सर्व निर्बंध हटविले गेले आहेत. प्रश्‍न उरला आहे तो केवळ काश्‍मीर खोऱ्याचा.

वाजपेयी सरकारमध्ये रॉचे प्रमुख राहिलेले दुल्लत यांनी नुकतेच म्हटले आहे की, काश्‍मिरी लोकांवर जेव्हा दबाव येतो, तेव्हा ते बिळात शिरून जातात आणि दबाव हटला की पुन्हा डोके वर काढतात. आपली भूमिका ते बदलत नाहीत आणि म्हणूनच काश्‍मिरी जनता संचारबंदी उठल्यावर काय करेल, याचा अंदाज बांधता आलेला नाही. त्यामुळे केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या भूमिकेकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. ऑक्‍टोबर महिन्यापासून काश्‍मीरमध्ये थंडीचे आगमन सुरू होते. नोव्हेंबरपासून तर थंडीचा प्रभाव वाढू लागतो. तोपर्यंत काश्‍मीरमध्ये संचारबंदी- इंटरनेटबंदी कायम ठेवल्यास, नंतर काश्‍मीरचे जनजीवन तसेही थंडावते. याचा फायदा भारत सरकारला होऊ शकतो, असे मानले जात आहे.