नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास विरोध केला आहे. केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, समलिंगी संबंध स्पष्टपणे वेगळ्या श्रेणी आहेत, ज्यांना समान मानले जाऊ शकत नाही. समलिंगींनी भागीदार म्हणून एकत्र राहणे, हा गुन्हा नाही परंतु पती, पत्नी आणि मुले या भारतीय कुटुंबाच्या घटकाशी त्याची बरोबरी करता येणार नाही.

एका समलिंगी जोडप्याने समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले होते. त्यावर केंद्र सरकारने रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.

ज्यामध्ये केंद्राने म्हटले आहे की समलैंगिक जोडपे म्हणून एकत्र राहतात आणि शारीरिक संबंध ठेवतात त्यांची तुलना कुटुंब युनिटच्या भारताच्या संकल्पनेशी होऊ शकत नाही. भारतीय कौटुंबिक घटकाच्या संकल्पनेत विवाहित पुरुष आणि स्त्री यांचा समावेश होतो, ज्यामध्ये पुरुष ‘पती’ आणि स्त्री ‘पत्नी’ असते. दोघेही लग्नानंतर मुले उत्पन्न करतात आणि पुरुष ‘बाप’ बनतो आणि स्त्री ‘आई’ बनते.