नवी दिल्ली – आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला मंजुरी देण्यात आली. आत्मनिर्भर भारत पॅकेज 3.0 च्या अंतर्गत औपचारिक क्षेत्रातील रोजगार वाढीला चालना देण्यासाठी आणि कोविडच्या आपत्तीतून सावरण्याच्या काळात नव्या रोजगार संधींच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने या योजनेची सुरुवात केली आहे.

विद्यमान आर्थिक वर्षात या योजनेच्या कार्यान्वयन खर्चासाठी 1,584 कोटी रुपये तर योजनेच्या अंमलबजावणीच्या सन 2020 ते 2023 या संपूर्ण कालावधीत येणाऱ्या खर्चासाठी 22,810 कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

या योजनेंतर्गत 1 ऑक्‍टोबर 2020 ते 30 जून 2021 या कालावधीत कार्यरत असणाऱ्या नव्या कामगारांसाठी केंद्र सरकार दोन वर्षे अनुदान देईल. एक हजार कामगार काम करीत असलेल्या संस्थांमधील नवीन कर्मचाऱ्यांच्या कामगार भविष्य निर्वाह निधीसाठीचे कामगाराचे 12 टक्के योगदान आणि मालकाचे 12 टक्के योगदान दोन वर्ष कालावधीसाठी केंद्र सरकार देईल.

एक हजारापेक्षा जास्त कामगारसंख्या असलेल्या संस्थांमध्ये कार्यरत नवीन कामगारांच्या कामगार भविष्य निर्वाह निधीसाठीचे फक्त मालकाचे 12 टक्के योगदान सरकार देऊ करेल.
15,000 पेक्षा कमी मासिक वेतन घेणाऱ्या आणि 1 ऑक्‍टोबर 2020 पूर्वी कामगार भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडे नोंदणी नसलेल्या कोणत्याही संस्थेत काम करणाऱ्या तसेच 1 ऑक्‍टोबर 2020 पूर्वी सार्वत्रिक खाते क्रमांक किंवा “ईपीएफओ’ सदस्यत्व क्रमांक नसणाऱ्या कामगारांसाठी सुद्धा योजना लागू होईल.

कोणत्याही “ईपीएफओ’ सदस्याकडे सार्वत्रिक खाते क्रमांक असेल आणि त्याचे मासिक वेतन 15,000 पेक्षा जास्त नसेल तसेच तो 1 मार्च 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 या कालावधीत नोकरी सोडून गेला असेल आणि 30 सप्टेंबर 2020 पूर्वी “ईपीएफ’ योजना असलेल्या संस्थेत पुन्हा नोकरीवर लागला नसेल तर असा कामगार देखील या योजनेसाठी पात्र ठरेल.

ईपीएफओ पात्र कामगारासाठीचे योगदान आधार क्रमांकाशी जोडलेल्या खात्यात इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने जमा करेल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी “ईपीएफओ’ एक सॉफ्टवेयर विकसित करेल तसेच त्यांच्यासाठी पारदर्शक आणि विश्वासार्ह प्रक्रिया विकसित करेल. या नव्या योजनेखेरीज “एबीआरवाय’ अंतर्गत येणाऱ्या इतर योजना किंवा “ईपीएफओ’ च्या कोणत्याही योजना यांचे अतिरिक्त लाभ घेतले जाणार नाहीत हे ठरवण्यासाठी “ईपीएफओ’ नवी पद्धत विकसित करेल.