census : केंद्र सरकारने शुक्रवारी जनगणनेदरम्यान विचारले जाणारे ४० प्रश्न जारीकेले आहेत. या जारी केलेल्या प्रश्नावरून देशात वाद होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. कारण यात थेट लोकांना त्यांची जात विचारली जाणार आहे.

केंद्र सरकारकडून जारी केलेल्या प्रश्नांच्या यादीत लोकांना  त्यांची जात विचारली जाणार आहे. सरकारकडून जनगणनेते लोकांना ते अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील आहेत की इतर कोणत्याही जातीचे आहेत.? असा थेट सवाल करण्यात येणार आहे.

जनगणनेचे हे पाऊल महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे, कारण देशात १९३१ पासून जात जनगणना झालेली नाही. केंद्र सरकार जात जनगणनेसोबतच लोकसंख्येच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचे सविस्तर चित्र देखील तयार करेल.

भारताचे रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी जारी केलेल्या आदेशात विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा तपशील दिला आहे, जसे की एखादी व्यक्ती अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची आहे का आणि तिची जात कोणती आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, ही जनगणना १ ते ३० सप्टेंबर दरम्यान लडाख आणि जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंडच्या बर्फाच्छादित भागांमध्ये होणार आहे.

स्वयं-गणना करण्याचा पर्यायही उपलब्ध असेल census :

आदेशात म्हटले आहे की, “या जनगणनेसाठी, घरोघरी जाऊन गणना सुरू होण्यापूर्वी, १७ ते ३१ ऑगस्ट दरम्यान स्व-गणना करण्याचा पर्याय देखील उपलब्ध असेल.” देशाच्या उर्वरित भागात गणना पुढील वर्षी सुरू होईल.

भारतात सरकारी योजना राबवण्यासाठी जातीच्या माहितीचा अभाव हा दीर्घकाळापासून चर्चेचा विषय राहिला आहे. जात जनगणनेमुळे विविध जाती-समूहांची लोकसंख्या आणि स्थिती याबद्दल अधिक माहिती मिळू शकते.

सरकार जात जनगणनेतून मिळालेल्या माहितीचा उपयोग शिक्षण, रोजगार, सामाजिक कल्याण आणि इतर क्षेत्रांमध्ये धोरणे तयार करण्यासाठी करू शकते.