नवी दिल्ली – दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) कार्यालयात मद्य धोरण प्रकरणी चौकशी करणार आहेत. मनीष सिसोदिया सकाळी ११ वाजता मध्य दिल्लीतील लोधी रोड येथील सीबीआय मुख्यालयात पोहोचतील.

 

आज फिर CBI जा रहा हूँ, सारी जाँच में पूरा सहयोग करूँगा. लाखों बच्चो का प्यार व करोड़ो देशवासियो का आशीर्वाद साथ है
कुछ महीने जेल में भी रहना पड़े तो परवाह नहीं. भगत सिंह के अनुयायी हैं, देश के लिए भगत सिंह फाँसी पर चढ़ गए थे. ऐसे झूठे आरोपों की वजह से जेल जाना तो छोटी सी चीज़ है

— Manish Sisodia (@msisodia) February 26, 2023

 

संपूर्ण प्रकरण महत्वाचे मुद्दे, जाणून घ्या

– सीबीआय कार्यालयात जाण्यापूर्वी दिल्लीतील राजघाटावरील महात्मा गांधी यांच्या स्मारकाला भेट देणार असल्याचे मनीष सिसोदिया यांनी म्हटले आहे. ‘आप’च्या नेत्यांनी सांगितले की, त्याला नजरकैदेत ठेवण्यात आले असून चौकशीनंतर मनीष सिसोदिया यांना अटक करण्यासाठी पोलिस मोठ्या प्रमाणात तैनात करण्यात आले आहेत.

– यापूर्वी मनीष सिसोदिया यांना १९ फेब्रुवारी रोजी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. मनीष सिसोदिया हे दिल्ली सरकारमध्ये अर्थमंत्रीही आहेत. दिल्लीचे बजेट तयार करत असताना त्यांनी व्यस्त वेळापत्रकाचे कारण देत आधी एका आठवड्याचा वेळ मागितला होता.

– मनीष सिसोदिया यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की ते केंद्रीय एजन्सीला “पूर्ण सहकार्य” करतील. राष्ट्रीय राजधानीत नवीन दारू विक्री धोरण आणताना त्यांना आणि इतरांवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा सामना करावा लागला आहे. उपराज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी गेल्या वर्षी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते.

– दिल्ली सरकारने नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांच्या नुकसानीस जबाबदार असल्याचा आरोप केला होता. नवीन धोरण कायम राहिल्यास त्यात सुधारणा होऊ शकली असती, असा दावा आप सरकारने केला होता.

– भाजपने मनीष सिसोदिया आणि आम आदमी पक्षावर जोरदार आरोप केले होते. दिल्ली सरकार आणि सिसोदिया यांच्याकडून उत्पादन शुल्क विभागात भ्रष्टाचार झाल्याचे भाजपने म्हटले होते. सीबीआयने दारू पॉलिसी प्रकरणी आरोपपत्रात सात आरोपींची नावे दिली असून त्यात मनीष सिसोदिया यांचे नाव नाही.

– अलीकडेच सीबीआयने भारत राष्ट्र समितीचे नेते आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांची कन्या कविताचे माजी चार्टर्ड अकाउंटंट बुचीबाबू गोरंटला यांना अटक केली.

– मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयकडे पाठवण्याच्या उपराज्यपालांच्या निर्णयामागे केंद्रातील भाजपचा हात असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे.

– उपराज्यपाल आणि AAP यांच्यातील भांडणाचे ताजे उदाहरण म्हणजे उपराज्यपालांनी नामनिर्देशित केलेल्या दिल्लीच्या नागरी संस्थेचे सदस्य महापौरपदाच्या निवडणुकीत मतदान करू शकत नाहीत या AAP च्या विनंतीस सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दिली.

– मनीष सिसोदिया म्हणाले की, नामनिर्देशित सदस्यांना मतदान करून घेण्याच्या प्रयत्नात अपयशी ठरल्यानंतरही सीबीआय समन्स ही भाजपची पद्धत होती.

– गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आरोप केला होता की केंद्र, नायब राज्यपाल प्रॉक्सी म्हणून काम करत आहेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गृहराज्य गुजरातमधील आपच्या निवडणूक प्रचाराला हानी पोहोचवू इच्छित आहेत.