Satyapal Malik : जम्मू-काश्मीरच्या किरू हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रकल्पाशी संबंधित कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी सीबीआयने गुरुवारी सकाळी माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या दिल्लीतील निवासस्थान आणि कार्यालयाची झडती घेतली. याशिवाय केंद्रीय एजन्सीने जम्मू-काश्मीरमधील 30 ठिकाणी छापे टाकले. जम्मू काश्मीरच्या किरू हायड्रो पॉवर प्रोजेक्टशी संबंधित गैरव्यवहारप्रकरणी हे छापे मारण्यात आले आहेत. किरू हायड्रो पॉवर प्रकल्पासाठी 2019 मध्ये 2200 कोटींच्या कामाचे कॉन्ट्रॅक्ट देण्यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे. मात्र किरू हायड्रो पॉवर प्रकल्प नेमकं काय आहे? त्यांच्यावर नेमका आरोप काय आहे? याबाबतची माहिती आज आपण जाणून घेणार आहोत.

काय आहे किरू जलविद्युत प्रकल्प?

किरू जलविद्युत प्रकल्प हा भारताच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील चिनाब नदीवर स्थित एक नदीवरील जलविद्युत प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प 624 मेगावॅट (4×156 मेगावॅट) वीज निर्मिती क्षमतेसह जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या वीज गरजा पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. या प्रकल्पाचे बांधकाम अद्याप सुरू असून ते 2025 मध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. 7 मार्च 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (CVPPPL) द्वारे किरू जलविद्युत प्रकल्प (624 MW) च्या बांधकामासाठी गुंतवणुकीला मान्यता दिली होती.

या प्रकल्पामुळे राज्यातील दुर्गम भागात वीज पोहोचण्यास मदत होणार आहे. तेथे रोजगाराच्या अनेक संधीही निर्माण होतील. राज्याच्या आर्थिक विकासाला हातभार लागेल. किरू जलविद्युत प्रकल्प हा जम्मू आणि काश्मीर राज्यासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प राज्याच्या विजेच्या गरजा पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल आणि त्याच्या आर्थिक विकासाला हातभार लावेल.

किरू जलविद्युत प्रकल्पाची किंमत आणि कंत्राटदार कोण ?

हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 4287.59 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्टमध्ये पॉवर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशनचा दोन टक्के हिस्सा आहे. त्याचे बांधकाम चेनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (CVPPPL) नावाच्या कंपनीने हाती घेतले आहे, जो NHPC, जम्मू आणि काश्मीर राज्य ऊर्जा विकास महामंडळ (JKSPDC) आणि PTC यांचा संयुक्त उपक्रम आहे.

काय आहेत आरोप ?  

किरू जलविद्युत प्रकल्पाशी संबंधित नागरी कामांच्या वाटपात ई-टेंडरिंगबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात आल्याचा आरोप आहे. CVPPPL च्या 47 व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत रिव्हर्स ऑक्शनिंगसह ई-टेंडरिंगद्वारे पुन्हा कंत्राट वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असा आरोपही करण्यात आला. परंतु सध्या सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया रद्द केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने सीव्हीपीपीपीएलच्या 48 व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मागील बैठकीचा निर्णय उलटला.