बंगळुरू : कर्नाटकमधील कॉंग्रेस सरकारने तपासासाठी सीबीआयला असणारी साधारण स्वरूपाची संमती मागे घेतली. त्यामुळे केंद्रीय यंत्रणा असणाऱ्या सीबीआयला आता कर्नाटकमध्ये तपासासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय एन्ट्री मिळणार नाही. मैसुरू शहर विकास प्राधिकरणाशी (मुडा) संबंधित जमीन वाटपात घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. त्या प्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यांना आणि कॉंग्रेस सरकारला भाजप, जेडीएस या विरोधी पक्षांनी घेरले आहे. सिद्धरामय्या यांनी राजीनामा द्यावा, तपास सीबीआयकडे सोपवला जावा अशा मागण्या विरोधकांनी लावून धरल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी कर्नाटक मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यामध्ये सीबीआयविषयीचा निर्णय घेण्यात आला. ती केंद्रीय यंत्रणा पक्षपाती असल्याचा आरोप करत सिद्धरामय्या सरकारने संबंधित पाऊल उचलले. त्यामुळे सीबीआयला परवानगीशिवाय तपास करण्यास मनाई करणाऱ्या बिगर भाजपशासित राज्यांत कर्नाटकचा समावेश झाला आहे. याआधी पश्चिम बंगाल, केरळ, तामीळनाडू आदी राज्यांनी तशा प्रकारचे पाऊल उचलले आहे.
