जयंत माईणकर

केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेबाबत आपली भूमिका उघड केली नाही. अर्थात केंद्राचा जातीनिहाय जनगणनेला विरोध असावा, अशी शंका येण्यास जागा आहे. त्याबाबत कारणमीमांसा…

आरक्षण! समाजातील मागासवर्गीय घटकांना पुढारलेल्या समाजाच्या बरोबर आणण्याकरिता कोल्हापूरच्या शाहू महाराजांनी अंमलात आणलेली एक पद्धत. आपण सुरू केलेल्या आरक्षण पद्धतीच्या पुष्ट्यर्थ शाहू महाराज तीन सशक्‍त आणि दोन अशक्‍त घोड्यांना एकत्र खायला चंदी देण्याचा प्रसंग सांगत. सशक्‍त घोडे सर्व चंदी स्वतःच फस्त करत.

अशक्‍त घोड्यांना एकत्र खाताना चंदी खायला मिळत नसे. त्यांच्याकरता वेगळी चंदी दिल्याशिवाय ते खाऊ शकत नसत. अर्थात समाजातील मागासवर्गीय घटकांना विकासासाठी काही वेगळी सुविधा आवश्‍यक आहे हे पटवण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसे असे. ही सुविधा म्हणजेच आरक्षण. याच आरक्षण पद्धतीचा अंगीकार भारतीय राज्यघटनेत केला आहे.

अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी शिक्षण, नोकरी आणि निवडणुका इत्यादी ठिकाणी आरक्षण दिले. पण पुढे ही आरक्षणाची मागणी इतर मागासवर्गीय समाजाकडूनही केली जाऊ लागली आणि पाहता पाहता तामिळनाडूतील आरक्षण 70 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोहोचले, तर महाराष्ट्राचे 52 टक्‍क्‍यांपर्यंत.

सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या 50 टक्‍क्‍यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण द्या, केंद्राचा कोटा विरुद्ध राज्याचा कोटा अशा अनेक मुद्द्यांवरून आपलं समाजकारण आणि राजकारणही ढवळून निघत असतं. कोणत्या जातीला किती टक्‍के आरक्षण यावरूनही वाद होत असतात. पण जर कोणत्या जातीचे किती टक्‍के लोक भारतात राहतात हे कळलं तर हे आरक्षणाचं आणि इतरही अनेक गणित सोपी होतील. 

प्रत्येक जनगणनेत अनुसूचित जाती आणि जमातीची लोकसंख्या मोजली जाते, पण इतर मागासवर्गीय जातींची गणना होत नाही. महाराष्ट्र सरकारसकट इतर अनेक राज्यांमधून केंद्र सरकारकडे जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी झालेली आहे. अर्थात, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील अखिलेश आणि लालूप्रसाद यादव यांनी ही मागणी केली आहे.

शेवटची जातीनिहाय जनगणना प्रकाशित झाली ब्रिटिशकाळात, म्हणजे 90 वर्षांपूर्वी. व्ही. पी. सिंहांनी सत्तेत असताना दुसरा मागासवर्ग आयोग, ज्याला आपण मंडल आयोग म्हणतो त्यांच्या शिफारशींनंतर (इतर मागासवर्गीय) ओबीसी समाजाला 27 टक्‍के आरक्षण घोषित केलं गेलं. भारतात ओबीसींची संख्या 52 टक्‍के आहे, असं मंडल आयोगाच्या हवाल्याने म्हटलं जातं. पण खुद्द मंडल आयोगानेही 1931 ची जात जनगणनाच गृहित धरली होती. अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी अनुक्रमे 15 आणि 7.5 टक्‍के आरक्षण आहे. या दोन्ही समाजांच्या लोकसंख्येतल्या टक्‍केवारीवरून त्यांना किती आरक्षण द्यायचं हे ठरवलं गेलं होतं. मग ओबीसींसाठी 27 टक्‍के कसं ठरलं हे सांगता येत नाही.

स्वतंत्र भारतात एकदाही जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही. जातीनिहाय मोजणी झाली तर सध्या ज्या आकडेवारीच्या आधारावर गोष्टी चालल्या आहेत तिच्यात बदल होण्याची पुरेपूर शक्‍यता आहे. अनुसूचित जाती, जमातींची गणना होत असते त्यामुळे त्यांची टक्‍केवारी मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची शक्‍यता नाही. 

इतर मागासवर्गीय समाजाची लोकसंख्या कमी जास्त असेल तर त्यानुसार त्यांच्या आरक्षणात बदल करावा अशी मागणी होऊ शकते. एखाद्या जातीला दुसऱ्या राज्यात जो दर्जा मिळतो तोच दर्जा दुसऱ्या राज्यात असतो असे नाही. एका राज्यात विशिष्ट जातीकरिता असलेल्या सवलती दुसऱ्या राज्यात मिळविता येऊ शकत नाहीत. पंजाब राज्यातील अनुसूचित जातीच्या कक्षेत समाविष्ट जातीला महाराष्ट्रात समकक्ष मानून अनुसूचित जातीचे लाभ दिले जाऊ शकत नाहीत. राज्यात मागास असूनही देशभर मागास दर्जा नसलेल्या अनेक जाती आहेत. बिहारमधील मागास बनिया उत्तर प्रदेशात उच्च जात समजले जातात, जाटांचंही तसंच.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत बोलताना एससी-एसटी वगळता इतर कोणत्याही जातीची गणना करण्याच्या सूचना सध्यातरी केंद्र सरकारने दिल्या नसल्याचं सांगितलं, या वाक्‍यावरून केंद्र सरकार जातीनिहाय जनगणना करण्यात उत्सुक नाही असं दिसतं. 2011 मध्ये सोशिओ इकॉनॉमिक कास्ट सेन्सससाठी आकडेवारी नोंदवून घेतली गेली. 2016 मध्ये जातीनिहाय आकडेवारी सोडून इतर सगळ्या गोष्टी प्रकाशित झाल्या.

अनेक प्रादेशिक पक्ष जातीनिहाय जनगणनेला पाठिंबा देतात कारण अनेक पक्षांचा जनाधार ओबीसी मतदार आहेत. बिहारमध्ये ज्यांच्यातून विस्तव जात नाही असे राष्ट्रीय जनता दल आणि जनता दल युनायटेड या मुद्द्यावर एका सुरात बोलतात. कारण यादव आणि कुर्मी या दोन्ही जाती इतर मागासवर्गीयामध्ये मोडतात. तरीही यात मुस्लीम किंवा ख्रिश्‍चन धर्मीय मागासवर्गीय लोकांचा समावेश नाही. 

धर्मांतरित झालेले अनेक मागासवर्गीय दुसऱ्या धर्मातही आपला परंपरागत व्यवसाय करत आहेत आणि त्यामुळे त्या मागासवर्गीय समाजाला त्यातूनही मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळावं ही मागणी केली जात आहे. या सगळ्याच्या मुळाशी असलेली जातीनिहाय जनगणना कधी होईल, हा प्रश्‍न मात्र अनुत्तरितच राहतो.