Caste Census : जात जनगणनेत ओबीसी सदराचा समावेश करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांच्या मते, बिहार आणि तेलंगणाच्या जात जनगणनेच्या (Caste Census) मॉडेलची अंमलबजावणी केली पाहिजे. केवळ त्या आधारावर होणारी राष्ट्रीय जात जनगणनाच अचूक परिणाम देईल आणि आरक्षणाचा पाया मजबूत करेल.

लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशच्या काही भागांमध्येच जात जनगणना (Caste Census) सुरू झाली असल्याने, अजूनही वेळ आहे. त्यामुळे, सुधारणा करण्यासाठी अजूनही संधी आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काॅंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे.

बिहारच्या जात जनगणनेचे (Caste Census) निकाल २ ऑक्टोबर २०२३ रोजी जाहीर झाले. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये तेलंगणाचे सर्वेक्षण झाले. त्या सर्वेक्षणाच्या धर्तीवर आणि त्याच पद्धतीचा वापर करून जात जनगणना घेण्यात यावी, अशी काँग्रेसची मागणी आहे.

राहुल गांधी आणि खर्गे यांनी सध्याची योजना रद्द करून बिहार-तेलंगणा मॉडेलच्या आधारावर जनगणना करावी, अशी मागणी केली आहे. अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात यावी. आम्हाला आशा आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या पत्राकडे दुर्लक्ष करणार नाहीत.”

काय आहे प्रकरण?
काँग्रेससह अनेक पक्ष आणि कार्यकर्त्यांचा असा दावा आहे की, राष्ट्रीय जात जनगणनेत ओबीसीसाठी कोणताही रकाना नाही. जातीचा रकाना रिकामा ठेवण्यात आला आहे आणि लोक त्यात स्वतःहून जे नमूद करतात ते भरतात. परिणामी, देशभरातील विविध आडनावांची जाती म्हणून नोंदणी केल्यास लाखो जाती निर्माण होतील, ज्यामुळे अचूक माहिती समोर येण्यास अडथळा निर्माण होईल.

त्यामुळे विरोधी पक्षांची मागणी आहे की, ओबीसीचा रकाना एससी आणि एसटीप्रमाणे असावा आणि जातींसाठीही एक निवडण्यायोग्य पर्याय उपलब्ध करून दिला जावा. तथापि, सरकारने अद्याप या आरोपांवर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.