पाटणा – बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सोमवारी, ‘सर्व राजकीय पक्षांची भूमिका जाणून घेतल्यानंतर लवकरच बिहार सरकार  जाती आधारित जनगणनेचा निर्णय घेईल.’ अशी माहिती दिली. नितीश कुमार यांची ही भूमिका बिहारचे विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांच्याशी सुसंगत असल्याने त्यांची कृती राज्यातील मित्रपक्ष भाजपला झिडकारणारी ठरली आहे.

“आम्ही जाती आधारित जनगणनेबाबत सर्व राजकीय पक्षांच्या भूमिका जाणून घेणार आहोत. यानंतर राज्य मंत्रिमंडळापुढे याबाबतचा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल. आम्ही काही राजकीय पक्षांशी २७ मे ला बैठक घेण्याबाबत बोललो आहे, काही पक्षांचा निरोप यायचा बाकी आहे आम्ही त्यांची वाट पाहतोय. याबाबतचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येईल व आम्ही जाती आधारित जनगणने चे काम सुरु कुरु.” अशी माहिती मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पत्रकारांसोबत बोलताना दिली.

“आम्ही सर्व पक्षांसोबत याबाबत बोलतोय. मात्र सर्व जण आमच्यासोबत नाहीयेत. आम्ही त्यांच्या निर्णयाची वाट पाहतोय.” असेही कुमार यांनी सांगितले.

दरम्यान, नितीश कुमार यांच्यानंतर त्याच ठिकाणी उपस्थित असलेल्या भाजप नेते व बिहारचे उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद यांना भाजप नितीश कुमार यांच्या निर्णयासोबत आहे का? असे विचारले असता, त्यांनी याबाबत माध्यमांना प्रतिक्रिया देणं टाळलं.

“आम्ही याबाबतचे विविध पैलू लक्षात घेऊ व चर्चा करू” एवढच बोलून उपमुख्यमंत्र्यांनी वेळ मारून नेली.

जाती आधारित जनगणना ही समाजामध्ये फूट पाडणारी ठरू शकते अशी केंद्र सरकारची भूमिका फार पूर्वीपासूनच राहिली आहे. बिहारमधील राजकीय पक्ष मात्र जाती आधारित जनगणनेमुळे याचा फायदा शोषित घटकांना होईल असे मानतात. ही आकडेवारी समजल्यास वंचित घटकांच्या प्रगतीसाठी योजना आखता येतील असं त्यांचं म्हणणं आहे.

गतवर्षी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, विरोधीपक्ष नेते तेजस्वी यादव यांचा समावेश असलेलं एक शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्यासाठी दिल्लीला पोहोचल होत. यावेळी देखील जाती आधारित जनगणनेची एकमुखाने मागणी करण्यात आली होती.

भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य असताना देशात 1931 मध्ये शेवटची जाती आधारित जनगणना झाली होती. त्यावेळी बिहार, झारखंड व ओडिशा हे एकाच राज्यात होते.