मुंबई – मराठा आरक्षण आंदोलनातले गंभीर स्वरुप नसलेले सर्व खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली आहे. 

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा बांधवांनी आंदोलन केले होते. मूक मोर्चे संपूर्ण महाराष्ट्रभर काढण्यात आले होते. या दरम्यान काही खटले दाखल करण्यात आले होते. यातले 26 खटले हे गंभीर स्वरुपाचे असून ते न्यायप्रविष्ट आहेत. गंभीर स्वरुपाचे खटले नसलेले सर्व खटले रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे असे अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे. 

मराठा आरक्षणाच्या राज्य सरकारच्या आदेशांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून त्यानिर्णयाच्या फेरविचारासाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील स्थगिती आदेश रद्द होईपर्यंत मराठा समाजातील (एसईबीसी) विद्यार्थी तसेच युवकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने काही निर्णय घेतले आहेत.

त्यानुसार आर्थिकदृष्ट्‌या दुर्बल घटकांसाठी असलेला लाभ ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येईल. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पूर्वी ‘एसईबीसी’ प्रवर्गासाठी लागू होती. ती तशीच आता ‘ईडब्लूएस’मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येणार आहे.