वाघोली – बोगस व बनावट ग्रामसभा प्रकरणी ९ जणांवर वाघोली पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत वाघोली पोलीस ठाण्यात विस्तार अधिकारी पंचायत समिती हवेली शिरीष मोरे यांनी फिर्याद दिली आहे.

खोटी, बनावट व बोगस ग्रामसभा दाखवणारे तत्कालीन ग्रामपंचायत सदस्य व इतर यांची तात्काळ चौकशी करून त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याबाबतची तक्रार संदीप उंद्रे यांनी दाखल केली होती. सदर प्रकरणी, प्राप्त चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे यांनी दिले होते.

त्या अनुषंगाने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश गट विकास अधिकारी पंचायत समिती हवेली पुणे यांनी काढले होते. परंतु सदर प्रकरणी ज्यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश होते, त्या दोषींनी जिल्हा परिषदेकडील निर्देश तसेच पंचायत समिती हवेलीकडील आदेशाविरुद्ध गिरीश महाजन तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री यांच्या न्यायालयात अपील दाखल करून दि. १२/०९/२०२२ रोजी स्थगिती मिळवली होती. यामुळे दोषींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया खोळंबली होती.

मंत्र्यांच्या स्थगिती आदेशाविरुद्ध तक्रारदार संदीप उंद्रे यांनी मा. उच्च न्यायालयात रिट याचिका 122/2025 दाखल केले होते. सदर याचिकेच्या दिनांक ०९/०४/२०२५ रोजीच्या आदेशात मा. उच्च न्यायालयाने सदर याचिकेचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत मंत्री (ग्रामविकास) यांच्या कडील स्थगिती आदेशालाच स्थगिती दिली. तसेच चौकशी अहवाल आणि पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या निर्देशांनुसार दोषींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.

मा. उच्च न्यायालयाकडील आदेशावरून पंचायत समिती हवेली, पुणे कार्यालयाने गुन्हा दाखल केलेली नावे  – 
१) रोहिदास दामोदर उंद्रे, अध्यक्ष गुरुकुल एज्युकेशनल अँन्ड सोशल फाऊंडेशन मांजरी खुर्द
२) विकास दामोदर उंद्रे, तत्कालीन ग्रामपंचायत सदस्य
३) हिरामण भुजंग गवळी, तत्कालीन ग्रामपंचायत सदस्य
४) धनश्री महादेव उंद्रे, तत्कालीन ग्रामपंचायत सदस्या
५) बेबी विलास उंद्रे, तत्कालीन ग्रामपंचायत सदस्या
६) मनीषा रघुनाथ उंद्रे, तत्कालीन ग्रामपंचायत सदस्या
७) वर्षा धर्मेंद्र मोरे, तत्कालीन ग्रामपंचायत सदस्या
८) रामदास शिवराम उर्फ शिवाजी उंद्रे, ग्रामपंचायत क्लार्क
९) विठ्ठल सुभाष सावंत, ग्रामपंचायत शिपाई

“या प्रकारच्या गुन्ह्यांमधून भविष्यात ग्रामपंचायत कामकाजात हुकुमशाही व दहशत निर्माण करून घोटाळे व गैरप्रकार करणाऱ्यांना कायद्याची मोठी जरब बसेल, अशी आशा आहे.”  संदीप उंद्रे – याचिकाकर्ता.