मुंबई – करोना हा समाजाचा सर्वात मोठा शत्रू असल्याने केंद्र सरकारने या शत्रूवर सर्जिकल स्ट्राईक सारखी कारवाई करायला हवी, अशी उपरोधिक सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. सीमेवर उभे राहुन विषाणूंचा हल्ला होईपर्यंत वाट पाहात बसू नका, असेही कोर्टाने सरकारला सुनावले आहे.

मुख्य न्यायाधीश दिपनकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज ही टिपण्णी केली. त्यांनी म्हटले आहे की, करोना हा आपला सर्वात मोठा शत्रू आहे. तो हाणून पाडण्याची गरज आहे. हा शत्रु काहीं भागात वास्तव्य करून आहे.

त्यामुळे काही लोकांना घराबाहेर पडणेही मुष्किल झाले आहे. त्यामुळे तुमच्या सरकारची भूमिका सर्जिकल स्ट्राईक सारखी असायला हवी आहे. पण तुम्ही सीमेवर बसून विषाणुंचा हल्ला होण्याच वाट पहात असता. वास्तविक तुम्ही या बाबतीत शत्रूच्या प्रदेशात जाऊन कारवाई करायला हवी. त्यांनी म्हटले आहे की सरकारकडून लोकहिताचे अनेक निर्णय होत असतात पण त्याला कमालीची दिरंगाई होत असल्याने अनेकांचे प्राण गेले आहेत.

सरकारने घरोघरी जाऊन ज्येष्ठ नागरीक व अपंगांचे लसीकरण केले पाहिजे, अशी मागणी करणारी याचिका दोन वकिलांनी केली आहे. त्याच्या सुनावणीच्या वेळी कोर्टाने ही टिपण्णी केली आहे. त्यावर सरकारच्या वकिलाने नमूद केले की सध्या तरी घरोघरी जाऊन लसीकरण करणे शक्‍य नाही पण घराजवळ ही सोय करण्यात येत आहे.

त्यावर कोर्टाने निदर्शनाला आणून दिले आहे की काही राज्यांमध्ये आणि वसई विरार सारख्या महापालिकांच्या हद्दीत ही सोय करण्यात आली आहे. केंद्राला तशी सोय करता येणार नाही का? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला. घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याची अनुमती महाराष्ट्राला अजून का मिळाली नाही, असा सवालही कोर्टाने केंद्राच्या वकिलांना केला.

मुंबई महापालिकेनेही अशी अनुमती मागितली आहे. या महापालिकेच्या कामाचे आम्ही वारंवार कौतुक केले असतानाही त्यांना अशी अनुमती का मिळत नाही असा सवालही कोर्टाने उपस्थित केला. केंद्र सरकारने यावर ठाम धोरणात्मक निर्णय घ्यावा अशी सूचनाही कोर्टाने केंद्र सरकारच्या वकिलांना केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जूनला होणार आहे.