Nasrapur Case : जितका गुन्हा गंभीर, तितकीच शिक्षा कठोर! नसरापूरचा नराधम भीमराव कांबळेला न्यायदेवतेची कॅपिटल पनिशमेंट…
Nasrapur Case : या घटनेचा निकाल दोन महिन्यातच लागला

Nasrapur Case : महाराष्ट्रदिनी १ मे रोजी नसरापूर येथे मुलीवर अत्याचार करून तिचा खून करण्यात आला होता. या घटनेनंतर राज्यभरातून संतापाची लाट पसरली होती. या प्रकरणी आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे याला विशेष न्यायालयाने गुरुवारी (दि. २५) दोषी ठरविले.
त्यानंतर आज (दि. २९) कांबळे याला मृत्युदंड की जन्मठेपेची शिक्षा होणार, हे स्पष्ट होणार होते. या निकालाकडे राज्यभराचे लक्ष लागले होते. अखेर या घटनेचा निकाल दोन महिन्यातच लागला आहे. आरोपी भीमराव कांबळे याला न्यायालयाकडून फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. (Nasrapur Case)

Nasrapur Case : जितका गुन्हा गंभीर, तितकीच शिक्षा कठोर! नसरापूरचा नराधम भीमराव कांबळेला न्यायदेवतेची कॅपिटल पनिशमेंट…
कोर्टात सुनावणीदरम्यान काय घडलं? (Nasrapur Case)
न्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान म्हंटले की, भारतीय संविधानाच्या चौकटीत आणि भारतीय न्याय संहितेच्या तरतुदी नुसार निकाल दिला जातो. जितका गुन्हा गंभीर तितकी शिक्षा कठोर असते. बहुतांश खटल्यांमध्ये फाशीची शिक्षा ही कठोर शिक्षा देण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्वात दुर्मिळ खटल्याच्या निकालात क्रौर्य आणि अमानवीय कृत्य आहे, त्यामुळे आरोपीला मृत्युदंड शिक्षेस पात्र ठरतो. जर समजा आरोपी हा तरूण किंवा मग वयोवृद्ध असला असता तर कदाचीत त्याला फाशीऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचा विचार झालाही असता, पण या केसमध्ये तसं एकही कारण समोर दिसत नाही, असे कोर्टाने महत्वाचे निरिक्षण केले आहे.
पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळूंखे यांनी या प्रकरणाचा अंतिम निकाल वाचन करताना म्हटलं की, घटनेच्या वेळी आरोपी पीडितेसोबत होता. तो तिच्यासोबत का होता? याची समाधानकारक उत्तर देण्यात आरोपी अपयशी ठरला आहे. या प्रकरणी सगळे बिंदू जोडण्यात तपास यंत्रणांना यश आलेले आहे.
कट रचून शांत डोक्याने केलेली हत्या गुन्ह्याची गंभीरता दर्शवते आणि त्यात फाशीच्या शिक्षेची तरतुद असल्याच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालांमध्ये याआधीच स्पष्ट केलं आहे. कट रचून हत्या करण्यात आली असेल आणि त्यात क्रूरता असेल तर त्यात फाशीच्या शिक्षेची तरतुद असल्याचंही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
Weather Update: आजपासून पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता; येलो अलर्ट जारी
‘स्वतःची वासना पूर्ण करण्यासाठी आरोपीचे हे कृत्य’
आरोपी विरोधात सबळ पुरावे आहे. आरोपीचा गंभीर पूर्व इतिहास होता आणि टेस्ट या प्रकरणी सिद्ध होते. मुलीला टॉर्चर करण्यात आला आहे. मुलगी असहाय्य होती. स्वतःची वासना पूर्ण करण्यासाठी ही आरोपीने हे कृत्य केलं आहे. याने समाजाला धक्का बसला आहे. आरोपीचा वयाच्या व्यतिरिक्त त्याला माफी देण्यालायक काहीही नाही. आरोपीने तीन वर्षांच्या मुलीसोबत अमानवी कृत्य केलं. त्याला भीती नव्हती. आरोपीला कल्पना होती की, त्याला काही होणार नाही म्हणून तो ही कृती करायला धजावला नाही.
निर्भया प्रकरणानंतर बालकांचं लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षणाचा कायदा करण्यात आला आहे. आरोपीने तीन वर्षांच्या मुलीसोबत केले कृत्य केलेलं, हे कृत्य अतिशय निर्दयी होतं आणि त्यामुळे समाज मनावर गंभीर आणि दूरगामी परिणाम झाले आहेत.
सादर केलेले पुरावे आरोपीनेच कृत्य केल्याचं सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे आहेत. पीडित मुलगी अवघ्या तीन वर्षांची होती, पोस्टमार्टममध्ये तिच्या लैंगिक अत्याचार झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. आरोपी फाशीच्या शिक्षेचा पात्र आहे, असंही न्यायाधिशांनी म्हटलं आहे.
‘फाशीची शिक्षा देखील पुरेशी नाही’
सीसीटीव्ही मध्ये आरोपी चित्रित झाला आहे. त्याच कृत्य अमानुष आहे. हत्येनंतर देखील त्याने तिच्या लैंगिक अत्याचार केले. त्याने चिमुकलीला जिवंत राहण्याचा कोणताच पर्याय दिला नाही. तिच्यासोबत ओरल सेक्स करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला फाशीची शिक्षा देखील पुरेशी नाही, असंही न्यायाधिशांनी म्हटलं आहे.
‘आरोपीने सुधारण्याची पातळी ओलांडली’
याआधी आरोपीने आपल्या कुटुंबातील एका मुलीवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला होता, तेव्हा ती मुलगी अल्पवयीन होती. एका वृद्ध महिलेवर देखील त्याने हल्ला केला आहे. तसेच त्याने आणखीनही एका महिलेवर शारीरिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याला कोणताही पश्चात्ताप नाही, असंही न्यायाधिशांनी निकालाचं वाचन करताना म्हटलं आहे.
आरोपीने सुधारण्याची पातळी ओलांडली आहे. ही केस एक रिअरेस्ट ऑफ रेअर केस आहे. 3 वर्षीय मुलीने या दरम्यान अनेक वेदना सहन केल्या. जे काही मुलीच्या कुटुंबीयांनी सहन केलं असेल, याची कोर्टाला जाणीव आहे. आरोपी फाशीच्या शिक्षेसाठी पात्र आहे, असं न्यायाधिशांनी यावेळी म्हटलं. या निकालानंतर पीडित चिमुकलीच्या कुटूंबाला अश्रु अनावर झाले.
Supreme court : राम मंदिरातील दानचोरी प्रकरण ; सर्वोच्च न्यायालयाचा तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार





