मुलीला पित्याच्या संपत्तीत मुलाप्रमाणेच अधिकार मिळायला हवा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. हे परिवर्तन महिलांना त्यांचे अधिकार देण्यासाठी आहे. हिंसेपासून त्यांचा बचाव करण्यासाठी आहे. अशा परिवर्तनामुळे महिलांना आपल्या पायावर उभे राहण्यासाठी शक्‍ती मिळेल.

पितृसत्ताक समाजव्यवस्थेत अधिकाराची तीन मूळ केंद्रे आहेत. ती म्हणजे संपत्ती, संतती आणि सत्ता. हे तीनही अधिकार पुरुषांकडे केंद्रित झाले आहेत. मुलाच्या जन्मानंतर पित्याचेच नाव त्याच्या नावामागे लागते. संपत्तीचा वारसदारही मुलगाच असतो. त्याचप्रमाणे सामाजिक असो, आर्थिक असो, राजकीय असो वा धार्मिक असो, सत्ता पुरुषाच्याच हाती असते. या कारणांमुळेच स्त्रियांना समाजात दुय्यम स्थान मिळाले. संपत्तीचा अधिकार जो अत्यंत स्वाभाविकपणे स्त्रियांना मिळायला हवा होता, तो आतापर्यंत मिळू शकलेला नाही. वडिलोपार्जित संपत्ती कायद्यात जेव्हा 2005 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली, तेव्हा मुलींना पित्याच्या संपत्तीत अधिकार मिळाला; परंतु त्यात असेही नमूद करण्यात आले की 9 सप्टेंबर 2005 पूर्वी ज्यांच्या पित्याचे निधन झाले आहे, त्या मुलींना संपत्तीत अधिकार मिळणार नाही. म्हणजेच, एका हाताने द्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने काढून घ्यायचे, असाच हा सौदा झाला. ज्या मुलींचे लग्न झाले आहे आणि त्या अडचणीत आहेत, अशा मुली आपल्या घरी परत जाऊ शकत नाहीत, कारण पूर्वीच्या सुधारित कायद्यानुसार त्यांना अधिकारच मिळणार नाही.

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याची जी व्याख्या नुकतीच केली आहे, ती स्वागतार्ह आहे. नव्या व्याख्येनुसार, पित्याचा मृत्यू झालेला असो वा नसो, मुलीला पित्याच्या संपत्तीत मुलाप्रमाणेच अधिकार मिळायला हवा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयांतर्गत सरळसोप्या मार्गाने, कायद्याच्या तरतुदीनुसार पित्याच्या संपत्तीत मुलींना अधिकार देण्यात आला आहे; परंतु अद्याप एक द्विधावस्था कायम आहे. पित्याने स्वतः अर्जित केलेली संपत्ती अजूनही मुलांनाच मिळते. पिता ही संपत्ती ज्याला द्यायची असेल त्याला देऊ शकतो. हा अधिकार अद्यापही पित्याच्याच हाती आहे. संपत्ती ही अखेर संपत्ती असून, तिची न्याय्य वाटणी व्हायला हवी. वडिलोपार्जित संपत्तीत जर मुलींना समसमान वाटा मिळत आहे तर वडिलार्जित संपत्तीतसुद्धा तो मिळायला हवा. स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा संपत्तीसंदर्भात हिंदू कोड बिलावर चर्चा सुरू होती, तेव्हापासून आतापर्यंत स्त्रियांबाबत भेदभावच करण्यात आल्याचे दिसते. वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींना अधिकार मिळायलाच हवा आणि त्याचा वडिलांच्या मृत्यूशी संबंध असता कामा नये, असा निर्णय आताशी कुठे मुलींना मिळाला आहे.

अर्थात ही बाब अजूनही आपला समाज स्वीकारत नाही, हे दुर्दैव आहे. वडिलोपार्जित संपत्ती कायद्यात दुरुस्ती तर यापूर्वीच झालेली आहे. परंतु किती कुटुंबे आपल्या मुलींना स्वेच्छेने मालमत्तेवरील हक्‍क देतात? याउलट अनेक कुटुंबे मुलीच्या लग्नात केलेला खर्च आणि हुंड्याचे कारण सांगून मुलींना कोड्यात टाकतात. हीच बाब अखेरीस मुलींच्या गळ्याचा फास बनते. पती-पत्नीतील नात्यात आलेल्या कडवटपणामुळे आज अनेक मुली लग्नाच्या नात्यातून बाहेर पडू इच्छितात. परंतु तसे केल्यास जायचे कुठे, असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर असतो. त्यामुळेच नरकात राहिल्याप्रमाणे मन मारून त्या आपल्या सासरी राहात असतात. कारण त्यांना जाण्यासाठी, राहण्यासाठी कोणतेच हक्‍काचे ठिकाण लग्नानंतर शिल्लक राहिलेले नाही. जर एखाद्या कारणाने एखाद्या मुलीने मालमत्तेत हिस्सा मागितलाच, तर तिला वाईट मुलगी मानून छळले जाते. माहेराशी असलेले नाते तुटेल या भीतीने अनेक मुली माहेरच्या संपत्तीत हिस्सा मागत नाहीत. ही मानसिकता आता संपुष्टात यायला हवी. मुलींना संपत्तीत, विशेषतः वडिलोपार्जित संपत्तीत समान अधिकार देण्याला समाजाची खुली स्वीकृती मिळायला हवी.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल वास्तवात अंमलात आणण्यासाठी आपल्याला समाज म्हणून अनेक गोष्टी कराव्या लागतील. जे काही आमच्या मालकीचे आहे, ते मुलांप्रमाणेच तुमच्याही समान मालकीचे आहे, हे मुलीला सांगून आई-वडिलांनी तिची मानसिकता घडवायला हवी. अर्थात, हा निकाल आई-वडिलांनी आधी स्वतः स्वीकारायला हवा. मुलीचे लग्न करून तिची पाठवणी केली जाईल, लग्नासाठी खर्च केला जाईल आणि नंतर आपले घर आणि संपत्ती मुलाच्या मालकीची होईल, ही मानसिकता आधी आई-वडिलांनी बदलायला हवी. दुसरी गोष्ट अशी की, आपला हक्‍क मागण्यासाठी कोणतीही लाज-भीड न बाळगता मुलींनी मोकळेपणाने बोलायला सुरुवात करावी. आपण वेगळे काही मागत नाही आहोत, हा आपला हक्‍कच आहे, हे त्यांच्या मनावर ठसायला हवे. वडिलोपार्जित संपत्ती ही वडिलांनी स्वतः कमावलेली संपत्ती नसून त्यांनाही ती वंशपरंपरेने मिळाली आहे, मालमत्तेत मुलींचा समान हिस्सा आहे, ही गोष्ट आधी वडील आणि मुलगा या दोघांनी मनापासून स्वीकारायला हवी. जर त्यांनी मनाने ते स्वीकारले नाही तर त्यांना स्वीकारायला भाग पाडले पाहिजे. मुलींनी जर दबकून वागण्याचे आणि जे काही होईल ते सहन करण्याचे धोरण ठेवले, तर लग्नानंतर पतीशी जमले नाही तर त्यांना नरकयातना भोगाव्या लागतील. त्या पुन्हा आपल्या हक्‍काच्या घरात जाऊ शकणार नाहीत. हीसुद्धा एकप्रकारची हिंसाच आहे, असे म्हणावे लागेल.

एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे ती अशी की, या बदलानंतर आपल्या सामाजिक आकृतिबंधात थोडा फरक जरूर होईल. परिवर्तनासाठी किंमत मोजावीच लागते. घरबसल्या, कोणतीही हालचाल न करता, किंमत न मोजता परिवर्तन होत नसते. काहीतरी नवीन उभे करण्यासाठी सर्वप्रथम काही जुन्या बाबी जमीनदोस्त कराव्याच लागतात. किंबहुना जुन्या काही गोष्टी जमीनदोस्त केल्यानंतरच परिवर्तन घडून येते. कायद्याची अंमलबजावणी करताना नातेसंबंधात थोडा कडवटपणा येण्याची शक्‍यता आहे. परंतु त्याविषयी अधिक विचार करण्याची गरज नाही. नात्यांमध्ये दरी पडल्याने जर समाज सुधारत असेल, तर ही दरी पडणेच योग्य ठरते. ही दरीच नंतर जखमांवर फुंकर घालण्याचे काम करते. त्यामुळे ही दरी पडावी, अशीच व्यवस्था आपल्याला सुरुवातीला करावी लागेल.

– रंजना कुमारी