प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 9 -रेल्वेचे आरक्षित तिकीट रद्द करताना प्रवाशांना “जीएसटी’ भरावा लागणार आहे. केंद्र शासनाच्या या निर्णयावर प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली असून, हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी होऊ लागली आहे.

रेल्वे प्रवाशांसाठी आगाऊ 120 दिवस आरक्षण सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे प्रवाशी नियोजित ठिकाणी जाण्यासाठी आगाऊ तिकीट बुकिंग करतात. तिकीट बुकिंग करताना टू क्‍लास स्लिपर, थ्री टायर एसी, टू टायर एसी अशा विविध श्रेणीतील तिकीट बुकिंगची सुविधा आहे. यातील वातानुकुलित श्रेणीतील तिकीट बुकिंग करताना प्रवाशांना तिकीटाच्या मूळ किमतीवर 2.5 टक्के सीजीएसटी, तर 5 टक्के आयजीएसटी भरावा लागतो. तसेच “आयआरसीटीसी’ची कॉनव्हेनियन फी देखील भरावी लागते. आतापर्यंत तिकीट बुकिंग करताना जीएसटी भरावा लागत होता; पण आता तिकीट रद्द करताना देखील “जीएसटी’ भरावा लागणार आहे.

रेल्वे प्रशासन अगोदरच तिकीट रद्द करताना तिकिटाची काही रक्कम कपात करते. तिकीट काढताना जीएसटी आकारला जातो, तर मग तिकीट रद्द करताना पुन्हा जीएसटी आकारण्याचे कारण काय, असा सवाल प्रवाशांकडून विचारला जात आहे.

प्रवाशांची लूट कशासाठी?
रेल्वे सुटण्याआधी 48 ते 6 तास अगोदर तिकीट रद्द केले, तर तिकिटाच्या बुकिंग किमतीच्या 25 टक्के रक्कम कपात केली जाते. 6 तास ते प्रवाशांचा चार्ट बनविण्यापर्यंत तिकीट रद्द केले, तर 50 टक्के रक्कम कपात केली जाते. बुकिंग चार्ट बनविल्यानंतर तिकीट रद्द केल्यास प्रवाशांना काहीच रक्कम मिळत नाही. तिकीट कन्फर्म नसेल तर किमान रक्कम कपात करुन राहिलेली रक्कम प्रवाशांच्या खात्यात जमा केली जाते. ही सर्व रक्कम कपात केली जात असताना पुन्हा जीएसटी लावून प्रवाशांची आर्थिक लूट केली जात असल्याची भावना प्रवाशांनी व्यक्त केली आहे.