नवी दिल्ली : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आल्यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकलेले मजूर त्यांच्या घरी जाण्यासाठी जे जे पर्याय मिळेल त्या पर्यायाचा वापर करत होते त्याच दरम्यान त्यांच्यावर गुन्हे देखील दाखल करण्यात आले होते. मात्र यासर्व परिस्थितीवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे. स्थलांतरित मजूर, कामगारांची ओळख पटवून पुढील १५ दिवसांत त्यांना त्यांच्या घरी पोहोचवा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना दिला आहे. सोबतच लॉकडाउनच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेले गुन्हे रद्द करण्याबाबत प्रशासनाने विचार करावा असेही आदेशात म्हटले आहे.

न्यायालायने आपल्या आदेशात स्पष्ट सांगितले आहे की, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपापल्या राज्यात पोहोचलेल्या मजुर, कामगारांची यादी तयार करावी. सोबतच लॉकडाउनच्या पूर्वी ते काय काम करत होते याचीही नोंद करावी. लॉकाडाउन संपल्यानंतर मजुरांना रोजगार मिळावा यासाठी योजना तयार कराव्यात असेही राज्य आणि केंद्राला सांगण्यात आले आहे. मजुरांचे कौशल्य पाहून त्यांच्यासाठी रोजगार देण्याची योजना तयार करा असे सर्वोच्च न्यायालायने सांगितले आहे.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, संजय किशन कौल आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. याआधी खंडपीठाने राज्यांना मजुर, कामगारांकडून बस तसंच ट्रेन प्रवासासाठी शुल्क आकारु नका आणि त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था करा असा आदेश राज्यांना दिला होता. आपल्या घरी जाण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या मजुरांचं समुपदेशन केले जावे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: या मुद्द्याची दखल घेतली असून रेल्वे मंत्रालयाला राज्यांनी मागणी केल्यानंतर पुढील २४ तासांत मजुरांसाठी ट्रेन उपलब्ध करुन द्यावी असा आदेश दिला आहे.