मुंबई  – घटस्फोटानंतरही मुस्लिम महिला भरणपोषणासाठी पोटगी मागू शकते, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटले आहे. न्या. जीए सानप यांनी सत्र न्यायालयाच्या पोटगी वाढवण्याच्या आदेशाविरोधात महिलेच्या पतीची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली. कोर्टाने निकालात म्हटले आहे की, महिलेला तिच्या पतीसोबत समान दर्जा राखण्याचा अधिकार आहे.

ही महिला 2006 मध्ये पतीसोबत सौदी अरेबियाला गेली होती. महिलेच्या नातेवाईकांमध्ये आणि तिच्या पतीमध्ये वाद झाला. या वादामुळे पतीने वाईट वागणूक दिली. वर्ष 2012 मध्ये ती पती आणि मुलांसह भारतात परतली. यानंतर पतीने महिलेला घटस्फोट दिला; पण तिला कोणताही भरणपोषण दिले नाही. याप्रकरणी महिलेने न्यायदंडाधिकारी आणि सत्र न्यायालयात दाद मागितली. दंडाधिकाऱ्यांनी महिलेला 7,500 रुपये आणि मुलाला 2,500 रुपये मासिक भरपाई देण्याचे आदेश दिले. यासोबतच भाडे म्हणून 2 हजार रुपये आणि एकूण नुकसानभरपाई म्हणून 50 हजार रुपये देण्यासही सांगितले होते. मात्र, याविरोधात दोन्ही पक्षांनी सत्र न्यायालयात दाद मागितली. सत्र न्यायालयाने महिलेची पोटगी वाढवून 16 हजार केली. त्याविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

न्यायालयात, पतीने असा युक्तिवाद केला की महिलेने विभक्त झाल्यानंतर एक वर्षानंतर घरगुती हिंसाचाराचा आरोप केला. घटस्फोटित मुस्लिम महिला असल्याने तिला मुस्लिम महिला कायद्याच्या कलम 4 आणि 5 नुसार भरणपोषणाचा अधिकार नाही.