Pune | पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय तनिषा भिसे यांच्या मृत्यू प्रकरणी चौकशीच्या फैरात आहे. राज्य सरकाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती गठित केली आहे. या चौकशी समितीने चौकशीचा प्राथमिक अहवाल आरोग्य विभागाला दिला आहे. चौकशीचा सविस्तर अहवाल ही समिती येत्या दोन दिवसांत राज्य शासनाला सपूर्त करणार असल्याची माहिती आहे. गर्भवती असलेल्या तनिषा भिसे यांच्या कुटुंबीयांकडून उपचार करण्यासाठी रुग्णालयाने अनामत रक्कम आकारल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. पण खरचं अशा प्रकारे अनामत रक्कम (डिपॅाजिट) आकारण्याचा अधिकार रुग्णालयाला आहे का ? हा प्रश्न सध्या चर्चेचा बनला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नियमानुसार रुग्णालय व रुग्णांबाबतची १५ सेवांची यादी तयार करण्यात आलेली आहे. रुग्णालयाचे दर किती असावेत, हे दर सर्वांना स्पष्ट दिसतील अशा स्वरुपात रुग्णालय आवारात लावणं बंधनकारक आहे. खाजगी रुग्णालयाचे उपचार करण्यासाठीचे दर ठरलेले असतात. तर धर्मादाय रुग्णालयांत येणाऱ्या रुग्णांवर मोफत व सवलतीच्या दरात उपचार केले जातात. धर्मदाय रुग्णालयांची ही मोठी जबाबदारी असते. आता डिपॅाजिटशिवाय रुग्णावर उपचार करणं ही अट अयोग्य आहे. त्यांच्याकडे फी मागणं किंवा खर्चाचा अंदाज सांगणं चुकीचं नाही. खर्च परवडत नसल्यास सरकारी रुग्णालयात जाणं सल्लाही चुकीचा नाही. मात्र, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात उपचारासाठी नकार दिला असे सकृदर्शीनी दिसत नाही. या प्रकरणाच्या चौकशीत जे काही सत्य आहे ते समोर येईलच. पण डिपॅाजिटशिवाय उपचार सुरू करणार नाही, ही अट घातल्याचा आरोप कुटुंबीयांकडून होत आहे. ते मात्र चुकीचे आहे. सरकारने कठोर पाऊले उचलणे गरजेचे आता प्रश्न असा हा आहे की खाजगी रुग्णालयात उपचारांसाठी अवाजावी रक्कम रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून आकारण्यात येते. असे अनेक ठिकाणी घडताना दिसते. पण खाजगी रुग्णालयात सरकारने ठरलेल्या दरांपेक्षा जास्त किंमत आकारणे हा वैद्यकीय स्थापना अधिनियम २०१० नुसार बेकायदेशीर आहे. पण केंद्र सरकाराचा हा कायदा महाराष्ट्र सरकारने स्विकारलेला नाही. त्यामुळे आता खाजगी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराला चपराक लावण्यासाठी सरकाराने कठोर पाऊले उचलेले गरजेचे असल्याचे मत डॅाक्टरांनी व्यक्त केले आहे.
