आणखी एक वर्ष प्रति मिनिट 6 पैसे इंटरकनेक्‍ट शुल्क

पुणे – ग्राहकांनी इतर मोबाइल कंपन्यांच्या नंबरवर कॉल केल्यानंतर मोबाइल कंपनीला 6 पैसे प्रति मिनिट दराने इंटरकनेक्‍ट शुल्क द्यावे लागते. हे शुल्क 1 जानेवारी 2020 पासून रद्द होणार होते. मोबाइल कंपन्यांची आर्थिक परिस्थिती पाहता याला 1 वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

त्यामुळे कर्जाच्या गाळात अडकलेल्या कंपन्यांना दिलासा मिळणार आहे. दूरसंचार नियामक अधिकारी म्हणजे ट्रायने यासंबंधातील निर्णय मंगळवारी घेतला. आता हे शुल्क 1 जानेवारी 2021 पासून रद्द होणार आहे. या निर्णयाचे मोबाइल कंपन्यांच्या संघटनेने स्वागत केले आहे. अगोदर इंटरकनेक्‍ट शुल्क 14 पैसे प्रतिमिनिट होते. मात्र, 1 ऑक्‍टोबर 2017 पासून ते 6 पैसे प्रति मिनिट केले होते.

हे शुल्क 14 पैशांवरून 6 पैसे केल्यानंतर मोबाइल कंपन्यांना 11 हजार कोटी रुपये द्यावे लागले आहेत. जर 6 पैसे शुल्क रद्द केले असते तर या कंपन्यांना आणखी 3,672 कोटी रुपये द्यावे लागले असते. ग्राहकांचे आणि कंपन्यांचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. ज्या कंपन्या ग्राहकांना मोफत कॉलिंग सेवा देतात त्या कंपन्यांना इतर मोबाइल कंपनीच्या नंबरवर कॉल केल्यानंतर हे पैसे द्यावे लागतात. रिलायन्स कंपनीने अगोदरच हे शुल्क ग्राहकांकडून घेण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, इंटरनेट आधारित कॉल तसेच, 2 जी नेटवर्क आणि फिचर फोनच्या माध्यमातून केलेल्या कॉलवर हा परिणाम होणार आहे, असे या क्षेत्रातील जाणकार राजेंद्र मॅथ्यू यांनी सांगितले.

2जी, 3जी सेवा वापरणाऱ्यांची संख्या अधिक
देशात सध्या 117 कोटी 4 लाख मोबाइल धारक आहेत. त्यातील 55 कोटी 70 लाख 4जी आधारित स्मार्टफोन वापरतात; तर 60 कोटी 70 लाख लोक अजूनही 2 जी आणि 3 जी सेवा वापरतात. कारण त्यांना 4 जी आधारित हॅंडसेट परवडत नाही. बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या कंपन्या अजूनही 2जी आणि 3जी सेवा देतात. 2020 संपेपर्यंत सर्व मोबाइल फोन 4 जी टेक्‍नॉलॉजीवर असतील असे गृहीत धरून शुल्क लागू करण्याला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.