कोलकता – कोलकाता उच्च न्यायालयाने एका बलात्कार प्रकरणावर सुनावणी करताना तरुण मुला-मुलींना काही सल्ले दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने तरुणांना त्यांच्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवण्याचे आवाहन केले आणि सांगितले की त्यांनी त्यांच्या शरीराची अखंडता आणि प्रतिष्ठा जपली पाहिजे आणि भिन्न लिंगाच्या लोकांचा आदर केला पाहिजे. ट्रायल कोर्टाने 20 वर्षीय तरुणाला त्याच्या अल्पवयीन मैत्रिणीसोबत शारीरिक संबंध ठेवल्याबद्दल पॉस्को कायद्यांतर्गत 20 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. या शिक्षेविरोधात तरुणाने कलकत्ता उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने भाष्य केले – या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुलीने सांगितले की, दोघांमधील शारीरिक संबंध हे सहमतीने होते आणि दोघांना लग्न करायचे होते. मुलीने सांगितले की, भारतात संमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचे वय 18 वर्षे आहे, त्यामुळे तिच्या बाबतीत हा गुन्हा मानला जात होता. लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पॉस्को कायदा) अंतर्गत, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींनी शारीरिक संबंध ठेवण्याची संमती वैध मानली जात नाही. याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. चित्तरंजन दास आणि न्या. पार्थ सारथी सेन यांच्या खंडपीठाने तरुणांना काही सल्ले दिले आहेत. शाळांमध्ये तरुणांना लैंगिक शिक्षण देण्याची गरजही न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिली. खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, मुलींनी आपल्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवावे आणि क्षणिक आनंदाला बळी पडू नये. लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवा कारण जेमतेम दोन मिनिटांचा आनंद मिळाल्यानंतर मुली समाजाच्या नजरेत पडतात. उच्च मुलींच्या शरीराची अखंडता आणि प्रतिष्ठा राखणे ही तरुणींची जबाबदारी आहे. मुलांनीही मुलींच्या प्रतिष्ठेचा आदर केला पाहिजे आणि त्यांच्या मनाला अशा प्रकारे प्रशिक्षित केले पाहिजे की ते महिलांचा आदर करतील. उच्च न्यायालयाने अपीलकर्त्याची निर्दोष मुक्तता केली आणि हे देखील मान्य केले की पॉस्को कायद्यानुसार, अल्पवयीन मुलाशी शारीरिक संबंध ठेवणे हा गुन्हाच राहील, मग ते संबंध सहमतीने असोत किंवा गैर-सहमतीचे असोत.
