कोलकाता – ऐन लोकसभा निवडणूकीत कोलकाता उच्च न्यायालयाने सोमवारी भाजपला मोठा दणका दिला. न्यायालयाने भाजपवर पुढील आदेशांपर्यंत तृणमूल काँग्रेसविरोधातील कोणत्याही प्रकारच्या अपमानजनक जाहिराती प्रसिद्ध करण्यास बंदी घातली आहे. (Calcutta HC bans BJP’s derogatory ads against TMC, slams ECI for inaction) तृणमूल काँग्रेसने भाजपच्या जाहिरातींविरोधात कोलकाता उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. याप्रकरणी आज सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायमूर्ती सब्यसाची भट्टाचार्य यांनी निवडणूक आयोगालाही फटकारले. यावेळी उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग अपमानजनक जाहिराती रोखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे ताशेरे ओढले आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या पक्षांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी, लोकांची मतं मिळवण्यासाठी टीव्ही आणि समाजमाध्यमांवर वेगवेगळ्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहेत. या जाहिरातींमध्ये अनेक पक्षांनी लोकांसाठी केलेल्या कामांपेक्षा विरोधकांवरील टीका-टिप्पण्यांचा भडीमार अधिक असल्याचे चित्र समाजमाध्यमांवर पाहायला मिळत आहे. भाजपने विरोधी पक्षांवर टीका करणाऱ्या अनेक जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहेत. यामध्ये टीएमसी आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर निशाणा साधणाऱ्या जाहिरातीदेखील आहेत. भाजपने या जाहिराती प्रसिद्ध केल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. मात्र आयोगाने याप्रकरणी कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही. त्यामुळे टीएमसीने थेट उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. तृणमूलच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती भट्टाचार्य म्हणाले, तृणमूल काँग्रेसने केलेल्या तक्रारी निर्धारित वेळेत सोडवण्यात निवडणूक आयोग पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. निवडणूक आयोग टीएमसीच्या तक्रारींचे निवारण निवडणुकीनंतर करणार होता का? निवडणुकीनंतर या सगळ्याला काहीच अर्थ उरत नाही. निर्धारित वेळेत निवडणूक आयोग कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात असमर्थ ठरल्यामुळे हे न्यायालय पुढील आदेशांपर्यंत अशा प्रकारच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यावर बंदी घालत आहे. न्यायालयाने म्हटले की, सायलेन्स पीरियडदरम्यान (मतदानाच्या एक दिवस आधी आणि मतदानाच्या दिवशी/आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर) भाजपच्या जाहिराती आदर्श आचारसंहिता आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अधिकारांचे उल्लंघन करत आहेत. देशात निष्पक्ष निवडणुका व्हायला हव्यात, हा नागरिकांचा अधिकार असून या जाहिराती नागरिकांच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतात, असे आदेशात नमूद केले.
