नूतनीकरणात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप ; आप आणि भाजपमध्ये जुंपली
नवी दिल्ली – दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारी निवासस्थानाच्या नूतनीकरणात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाल्याचे आरोप करण्यात आले. त्यावरून केंद्र सरकारने नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांमार्फत (कॅग) विशेष ऑडिट (हिशेब तपासणी) करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे आप आणि भाजपमधील शाब्दिक युद्धाला नव्याने तोंड फुटले आहे.

कथित अनियमिततेकडे लक्ष वेधणारे पत्र दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के.सक्‍सेना यांनी मे महिन्याच्या अखेरीस केंद्रीय गृह मंत्रालयाला पाठवले. दिल्ली मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारी निवासस्थानाच्या नूतनीकरणाचा अंदाजित खर्च सुरूवातीला 15 ते 20 कोटी रूपये इतका सांगण्यात आला होता. मात्र, तो खर्च वेळोवेळी फुगत गेला. आतापर्यंत नूतनीकरणासाठी प्राथमिक अंदाजापेक्षा तिप्पट म्हणजे सुमारे 53 कोटी रूपये इतका खर्च झाला, असे पत्रात नमूद करण्यात आले. त्या पत्राची दखल घेऊन केंद्रीय गृह मंत्रालयाने विशेष कॅग ऑडिटची शिफारस केली.

भाजपने कॅग ऑडिटच्या निर्णयाचे स्वागत केले. त्या ऑडिटमुळे दूध का दूध, पानी का पानी होईल, अशी प्रतिक्रिया देत भाजपने आपला डिवचले. त्यानंतर आपनेही पलटवार केला. मागील वर्षीच कॅग ऑडिट झाले. त्यातून कुठलीही आर्थिक अनियमितता समोर आली नाही. पुढील वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव होण्याची धास्ती भाजपला वाटत आहे. त्यातून आलेल्या नैराश्‍यातून आताचे पाऊल उचलण्यात आले आहे, असे आपने म्हटले.

भाजप आणि आपमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षात कॉंग्रेसनेही शाब्दिक बाण सोडले. केजरीवाल यांच्या शीशमहलच्या नूतनीकरणासाठी 171 कोटी रूपयांचा प्रचंड खर्च करण्यात आला. त्या प्रकरणी सखोल चौकशीची गरज आहे, असे म्हणत कॉंग्रेस नेते अजय माकन यांनी कॅग ऑडिटचे स्वागत केले.