कॅगच्या अहवालातील निष्कर्ष ; कृत्य कायद्याच्या विरोधात असल्याचा ठेवला ठपका

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने राज्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी म्हणून पहिल्यापासूनच जीएसटीवर वेगळा सेस लागू केला होता. तथापि, या योजनेच्या पहिल्या दोन वर्षात यातील 47 हजार 272 कोटी रुपये केंद्र सरकारने राज्यांना न देता परस्पर दुसरीकडे वळवले, असा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. 

मोदी सरकारने केलेले हे कृत्य कायद्याच्या विरोधात आहे, असा स्पष्ट शेराही कॅग म्हणजेच महालेखापालांनी मारला आहे. विशेष म्हणजे जीएसटी महसुलात तूट आली तर त्याची भरपाई करण्यासाठी म्हणूनच हा सेस वसूल केला जात होता. 

आता करोनाच्या काळात देशातील जवळपास सर्वच राज्यांच्या जीएसटी कलेक्‍शनमध्ये तूट आली आहे. ही तूट भरून देण्याच्या बाबतीत मात्र आता मोदी सरकारने हात वर केले असून कर्ज घेऊन ही रक्कम तुम्ही परस्पर उभारा, अशी सूचना मोदी सरकारने राज्यांना केली आहे. त्यावरून सध्या मोठे वादंग निर्माण झाले असतानाच हे प्रकरण उघडकीला आले आहे. 

जीएसटी कॉम्पेनसेशन सेस ऍक्‍ट 2017 च्या कायदेशीर तरतुदीतून राज्यांसाठीच हा सेस स्वतंत्रपणे वसूल केला जात होता. त्यामुळे तो निधी राज्यांना नुकसानभरपाईपोटीच देणे कायद्याने बंधनकारक होते. तथापि केंद्र सरकारने यातील तब्बल 47 हजार 272 कोटींचा निधी परस्पर अन्यत्र वळवला.

सन 2017-18 मध्ये केंद्र सरकारने या सेसमधून 62 हजार 612 कोटी रुपयांचे सेस कलेक्‍शन केले, पण त्यातील 56 हजार 146 कोटी रुपयेच राज्यांना वितरित केले. त्यानंतरच्या वर्षात म्हणजेच सन 2018-19 मथ्ये सरकारने या सेसद्वारे 95 हजार 81 कोटी रुपये जमा केले पण यातील केवळ 54 हजार 275 कोटी रुपयेच राज्यांना वितरित केले आहेत.

त्यांनी राज्यांना न वितरित केलेल्या कराची रक्कम 47 हजार 272 कोटी रुपये इतकी आहे. सरकारने ही रक्‍कम अन्य कामांसाठी वापरली आहे. मोदी सरकारची ही कृती कायदे संमत नाही असा ठपका कॅगने ठेवला आहे.

कॅगच्या अहवालामुळे मोदी सरकारचा नुकसानभरपाईविषयीचा दावा खोटा ठरला आहे.जीएसटी नुकसानभरपाई हा राज्यांचा कायदेशीर हक्क आहे, तो त्यांना अनुदान म्हणून दाखवता येणार नाही असे निरीक्षणही कॅगने नोंदवले आहे.