मुंबई – राज्य शासनाचे विविध लाभ, सवलती व शिष्यवृत्तीच्या योजना राबवितांना राज्यातील एकही पात्र लाभार्थी या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून सर्व लाभार्थींची नावे 30 डिसेंबर 2022 पर्यंत आधार कार्डशी जोडण्याची प्रक्रिया अनिवार्य करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यासह आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे अन्य निर्णय पुढील प्रमाणे –

2) कापूस आणि  सोयाबीन ची उत्पादकता वाढविण्याच्या विशेष कृती योजनेस तीन वर्षात एक हजार कोटी निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली. या विशेष कृती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करण्यात येणार आहे.

3) महाऊर्जा कडील नोंदणीकृत ४१८ मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला. अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक व रोजगार निर्माण होईल. त्याचप्रमाणे हवेच्या प्रदूषणातही घट होईल.

4) पुणे येथील लोहगाव विमानतळाकडे जाणारा पर्यायी रस्ता आखणे गरजेचे असल्याने क्रीडांगणाच्या काही क्षेत्रातून रस्ता प्रस्तावित करण्यासाठी आरक्षण बदलास मान्यता देण्यात आली. संरक्षण दलाच्या हद्दीतील १२ मीटर रुंदीचा रस्ता विमानतळ विस्तारीकरणासाठी बंद करावा लागत आहे.

5) सांगली महापालिकेच्या मंजूर विकास योजनेमध्ये बाल क्रीडांगणावरील आरक्षणातून बांधकाम झालेले क्षेत्र वगळून फेरबदल करण्यास मान्यता देण्यात आली. वगळण्यात येणाऱ्या ६३ चौ.मी. जागेत शौचालय, बाथरुम व पाण्याचा हौद असून या ठिकाणी निवासी वापरही सुरु आहे.

तसेच या दरम्यान, राज्यातील पिण्याच्या पाण्याची सद्यस्थिती आणि टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांबाबतही मंत्रिमंडळ बैठकीत आढावा घेण्यात आला. यंदा राज्यातील सर्व प्रकल्पांमधील पाणीसाठा ४१.१९ टक्के आहे, तर राज्यातील २८१ गावे, ७३८ वाड्यांना २७० टँकर ने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.