चेन्नई – तामिळनाडुतील द्रमुक सरकार सीएए म्हणजेच नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा तामिळनाडूमध्ये कधीही लागू करू देणार नाही असे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे. हा कायदा मुस्लिम आणि अन्य लोकांच्या विशिष्ट गटांविरुद्ध भेदभाव करतो.
केंद्रीय मंत्री शंतनू ठाकूर यांनी २९ जानेवारी रोजी सीएए कायदा येत्या आठवडाभरात देशभरात लागू करण्यात येईल, असे विधान केले होते. त्या विधानाचा संदर्भ देत स्टॅलिन यांनी या प्रकरणी अद्रमुक पक्षालाही दोष दिला.

ते म्हणाले की हा कायदा संसदेत जेव्हा मांडला गेला, त्यावेळी अद्रमुक पक्षाने त्याला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे या बाबतीत अद्रमुक पक्ष भाजप इतकाच दोषी आहे. त्यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला नसता तर कदाचित तो कायदा बनला नसता. हा कायदा श्रीलंकेतील तामिळ निर्वासित आणि मुस्लिमांमध्ये भेदभाव करतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

तामिळनाडूमध्ये डीएमके पूर्वी विरोधी पक्षात असताना, आमच्या पक्षाने सीएए विरोधात निदर्शने केली आणि हा कायदा रद्द करण्याची मागणी करणारी स्वाक्षरी मोहीम चालवली होती. २०२१ मध्ये पक्षाने तामिळनाडुत सत्ता मिळवल्यानंतर राज्य सरकारने विधानसभेत एक ठराव मंजूर करून केंद्राला सीएए मागे घेण्याचे आवाहन केले, असे त्यांनी निदर्शनास आणले.