चेन्नई येथे आयोजित नागरी चर्चेत न्या. शहा बोलत होते. विधी तज्ज्ञ उषा रामनाथन, टीएचएस प्रकाशनचे एन. रएम आणि पत्रकार रोहिणी मोहन या चर्चासत्रात सहभागी झाल्या होत्या. का कायदा, राष्ट्रीय लोकसंख्या पट (एनआरपी), राष्ट्रीय नागरिकत्व पट(एनआरसी) यांचे संयोजन हे भारतीय कायद्याने आणि समाजाने मुस्लीमांना दिलेले समान हक्क हिरावण्यासाठी आहेत, असे न्या. शहा म्हणाले.

का कायद्याचा वापर हा समाजातील एका धर्माच्या नागरिकांविरूध्द फूट पाडण्यासाठी केला गेला. हे भारताच्या मूळ वस्तुस्थितीच्या विरोधाभासी आहे आणि कायदेशीरदृष्ट्‌या अस्थीर आहे, असे ते मःनाले. त्यामुळेच फोडा आणि राज्य करा या केंद्र सरकारच्या धोरणाविरूध्द तरूण विशेषत: विद्यार्थी घटनेच्या तत्वावर प्रकाशझोत टाकत उभे रहात आहेत, हे प्रेरणादायी आहे, असे ते म्हणाले. कार्यक्रमाच्या अखेरीस राज्य घटनेच्या प्रास्ताविकेचे वाचन केले.