सुरूवातीच्या टप्प्यात 32 विदेशींना मिळणार लाभ लखनौ : उत्तरप्रदेशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच सीएएची अंमलबजावणी सुरू झाली असून त्याची अधिसूचना तीन दिवसांपुर्वी जारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार 21 जिल्ह्यांमध्ये नागरीकांच्या ज्या याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत त्यात 32 हजार विदेशी नागरीकांना नागरिकत्वाचा लाभ दिला जाणार आहे. या याद्या तयार करण्याचे काम जसजसे पुढे जाईल तशी ती माहिती राज्यातील नागरीकांना खुली केली जाईल आणि ती माहिती केंद्र सरकारलाही कळवली जाईल अशी माहिती राज्याचे एक मंत्री श्रीकांत शर्मा यांनी दिली. या संबंधात एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, जिल्हाधिकाऱ्यांना ही यादी तयार करण्यात सांगण्यात आले आहे. पुर्व पाकिस्तानातून म्हणजे सध्याच्या बांगलादेशातून सुमारे 37 हजार लोक उत्तरप्रदेशात येऊन स्थायिक झाले आहेत. त्यातील 32 हजार जणांची यादी तयार करून ती राज्य सरकारला पाठवण्यात आली आहे. ही पहाणी नेमकी कोणत्या आधारावर केली जात आहे किंवा त्याची नेमकी नियमावली काय आहे याबाबतची स्पष्टता मात्र अद्याप मिळू शकलेली नाही. या कायद्यानुसार संबंधीत नागरीकांनी स्वताहून आपला अर्ज करणे अपेक्षित आहे. राज्याच्या सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या अनुषंगाने सर्वेक्षण करण्यास सांगण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेशातील पिलभीत जिल्हा हा नेपाळच्या सीमेला लागून आहे. तेथे बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात नागरीक आले आहेत. ते गेली अनेक वर्षे तेथे वास्तव्याला आहेत. या कायद्याच्या विरोधात सर्वात उग्र निदर्शने उत्तरप्रदेशात झाली आहेत. त्या हिंसाचारात 21 जण ठार झाले असून निदर्शकांनी केलेल्या हल्ल्यात तिनशेहून अधिक पोलिस कर्मचारीही जखमी झाले आहेत. या कायद्यानुसार बांगलादेश, पाकिस्तान, आणि अफगाणिस्तान या देशातून निर्वासित होऊन भारतात आलेल्या हिंदु, पारशी, शिख, ख्रिश्चन आणि बौद्ध समाजाच्या नागरीकांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाणार आहे.
