नवी दिल्ली : इशान्येकडील राज्यातून न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पदापर्यंत पोहोचणारे पहिले आणि देशाचे सरन्यायाधिश रंजन गोगोई रविवारी सेवेतून निवृत्त झाले. राम जन्मभूमी -बाबरी मस्जिद वादासारख्या अनेक महत्वपूर्ण खटल्यांत त्यांनी न्यायदान केले.

लैंगिक छळाच्या आरोपासह आपल्या कारकिर्दीत ते अनेकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकले. मात्र, त्यांनी न्यायदानाचा रामशास्त्री बाणा अखेरपर्यंत जोपासला. आपल्या कार्यकाळाच्या अखेरच्या सप्ताहात त्यांनी राजकीय आणि सामाजिक जीवनावर परिणाम करणाऱ्या अनेक महत्वाच्या खटल्यांचे न्यायदान केले. अयोध्या जमीन वादाचा खटला, राफेल व्यवहाराचा खटला, शबरीमला अशा अनेक खटल्यांचा त्यात समावेश होता. सरन्याधिशांचे पदही त्यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय दिला.

राम जन्मभूमी बाबरी मस्जीदीचा जमीनीच्या मालकीच्या वादावर त्यांनी नऊ डिसेंबर रोजी निकाल दिला. त्यात त्यांनी वादग्रस्त 2.77 एकर जमीन हिंदुंना मंदिर उभारण्यासाठी देण्याचा आणि मुस्लीमांना मशिद उभारण्यासाठी आयोध्येत पाच एकर जागा देण्याचा निर्णय दिला. केरळमधील शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याबाबत सात जणांच्या खंडपीठापुढे खटला चालवण्याचा निकालही रंजन गोगोई यांनी नुकताच दिला.

मोदी सरकारला दोनदा क्‍लिन चिट दिल्याबद्दल अनेकांनी गोगोई यांना टीकेचे लक्ष्य बनवले. प्रथम एका याचिकेत नंतर राफेल विमानंच्या व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी करण्याच्या प्रकरणात त्यांनी ही क्‍लिन चिट दिली होती.

गोगोई यांचा ठामपणा, धिरोदात्तपणा आणि व्यापक राष्ट्रहिताची भूमिकेचा प्रत्यय आला तो त्यांचे राज्य असणाऱ्या आसाममधील घुसखोरांना शोधण्यासाठी राष्ट्रीय नागरिकत्व मोहीम राबवण्याचा निर्णय दिला त्यावेळी. आधीच्या सरन्यायाधिशांच्या कार्यपध्दतीवर त्यांच्यासह चार न्यायाधिशांनी प्रश्‍नचिन्ह उभे केले. या घटनेनेही त्यांची कारकिर्द फ्रकाशझोतात आली होती. तीन ऑक्‍टोबर 2018ला त्यांनी सरन्यायाधिशपदाचा कार्यभार स्वीकारला. त्या पदावर ते 13 महिने कार्यरत होते. त्यांचा पदभार महाराष्ट्रातील एस. ए. बोबडे स्वीकारतील.