नवी दिल्ली – सरकारने गेल्या 25 दिवसांतच स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरचे दर 125 रूपयांनी वाढवले आहेत. त्यामुळे सरकारला एका सिलिंडरमागे 303 रूपये आपल्या खिशात घालता येत असल्याचा दावा काही तज्ञांनी केला आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात सिलिंडरची बेस प्राइज 520 रूपये होती.

गॅसच्या आताच्या दरातून जर ही रक्कम वजा केली तर प्रत्येक ग्राहकाला एका सिलिंडरमागे 303 रूपयांची सबसिडी मिळायला हवी. मात्र ती त्याला न मिळता सरकारच्या तिजोरीत जमा होत असल्याचा तर्क मांडण्यात आला आहे.

गॅसच्या दरात गेल्या चार दिवसांत दोनदा वाढ करण्यात आली आहे. आता 1 मार्चपासून आणखी 25 रूपयांनी गॅस महागला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीचे दर वाढल्यामुळे देशात ही दरवाढ करण्यात आली असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या अगोदर 25 फेब्रुवारी रोजीही 25 रूपये दरवाढ करण्यात आली होती. पेट्रोल, डीझेल दरवाढीमुळे त्रासलेल्या ग्राहकांना आता हा बोजा असह्य होत चालला आहे.

दरम्यान, घरगुती वापराच्या सिलिंडरसोबतच व्यायसायिक वापरासाठीच्या सिलिंडरच्या दरातही 95 रूपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे या दोन्ही सिलिंडरची किंमत अनुक्रमे 823 आणि 1625 रूपये झाली आहे. करोना काळात सिलिंडरवरील अनुदान बंद करण्यात आले होते.

त्याचा हिशेब करायचा झाला तर एका महिन्यात घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरवर 3.39 अब्ज रूपये कमावते आहे. तसेच गॅसवर 5 टक्के जीएसटीही लावला जातो. त्यातूनही सरकारला 44 हजार कोटींची कमाई होते आहे. व्यावासायिक वापराच्या सिलिंडरवरही सरकार 18 टक्के सबसिडी घेते. अर्थात एका सिलिंडरमागे सरकारला 247.88 रूपये मिळतात.

जीएसटीतून सरकारला जे उत्पन्न मिळते त्यात राज्य सरकारांचाही निम्मा वाटा असतो. याचाच अर्थ गॅसच्या दरात होणाऱ्या वाढीचा त्यांनाही लाभ होत असतो.