2050 पर्यंत जपान हा जगातल्या पाचव्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या देशांच्या यादीत राहणार नाही आणि तो 2075 नंतर आघाडीच्या दहा देशांबाहेर जाईल, असे “गोल्डमन सॅक्‍स’ने नमूद केले होते. मात्र, आता जपान चांगलीच उभारी घेत आहे.

जपानचा जीडीपी विकास हा 1960 च्या दशकांत सुमारे दहा टक्‍के होता. मात्र, 1980चे दशक सुरू झाले आणि विकासदर कमी होऊ लागला. 1990 मध्ये जपानचा विकासदर 9 टक्‍क्‍यांच्या आसपास होता. आज मात्र हा दर 4 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी झाला.

अमेरिकेच्या स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये अभ्यास करणारे जपानचे अर्थतज्ज्ञ आओकी मासिहिको यांनी जपानच्या स्थितीचे वर्णन करताना 1990 नंतरच्या दशकांना “हरवलेले दशक’ अशी संज्ञा दिली. आर्थिक अडथळे आणि चलन अवमूल्यन त्यामुळे जपानचा विकासदर वाढता ठेवण्यासाठी काळानुसार आर्थिक विकासाचे मॉडेल बदलण्याची देखील गरज आहे, असे संकेत त्यांनी दिले. “कंपॅरिटिव्ह इन्स्टिट्यूशनल ऍनालिसिस’ या पुस्तकात त्यांनी जपानच्या स्थितीविषयी भाकित केले. परिणामी त्यांच्या मातृभूमीत आर्थिक विकासाचा नवा काळ आणणाऱ्यांना सर्वंकष बदलाची आणि धक्‍के देण्याची गरज असल्याचे जाणवू लागले.

2015 मध्ये त्यांचे निधन झाले. मात्र, त्यांचे म्हणणे हा देवाचा आवाज असल्यासारखे सिद्ध झाले. 4.2 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था ही एखाद्या कुंभकर्णी झोपेतून जागी झाली आणि देशात मूल्य आणि वेतन व भत्ते हे अनेक दशकांनंतर वाढू लागले. या दोन्हीतील वाढ ही प्रामुख्याने जागतिक पुरवठ्याच्या झटक्‍यामुळे झाली. चलनवाढीच्या कारणांमुळे अशा प्रकारचे बदल कोठेही होऊ शकतात. मात्र सखोल, संस्थागत आणि विचारात बदल हे वेगळ्या अनुभवाची प्रचिती देतात. याचा पुरावा म्हणजे प्रा. आओकी यांनी संस्थागत अणि मुळासकट बदलाची केलेली भविष्यवाणी आणि त्याचे दिसणारे परिणाम. शिवाय जपानमध्ये अंतर्गत होणारे बदल.

जपानमध्ये 1970 आणि 80च्या दशकांत संपत्तीचा फुगवटा फुटल्यानंतर आर्थिक चमत्काराला ओहोटी लागली. तसेच देश अत्यंत कमी चलनवाढ आणि सुस्तपणाच्या दशकांत गेला. यंदा पायाभूत गोष्टीत बदल झाला आहे. पहिला धक्‍का चलनवाढ म्हणजे महागाई वाढत आहे. एकीकडे पश्‍चिमी देश चलनवाढीला नियंत्रित करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत तर त्याउलट जपान मात्र त्याच्याकडे शून्य टक्‍क्‍यांच्या आसपास राहणारा महागाईचा दर बॅंक ऑफ जपानच्या अंदाजित दोन टक्‍के आधार दरावर जाईल अशी आशा बाळगून आहे. असे घडले देखील. अनुकूल चलन स्थिती आणि महसूल धोरण तसेच पर्यटन व्यवसायाने घेतलेली उसळी यामुळे आर्थिक विकास सुरू राहिला. त्यामुळे फेब्रुवारीत 4.1 टक्‍क्‍यांवर महागाईचा दर पोहोचला. हा दर चार दशकांतील उच्चांक आहे.

आता किंमत वाढवणे म्हणजे ग्राहक गमावणे या पारंपरिक विचारसरणीतून जपानच्या कंपन्या बाहेर पडत आहेत. बॅंक ऑफ जपानचे ज्या वस्तूंचे लक्ष असते त्यापैकी 88 टक्‍के वस्तूंच्या किमती वाढत आहेत. गोल्डमॅन सॅक्‍सच्या मते, जपानमध्ये 2 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक चलनवाढ राहिल्याने चांगली वेतनवाढ होते मग महागाईमुळे वाढलेली नसली तरी. आता विचारात बदल झाला आहे. वेतन आणि ग्राहक वाढण्याचे फायदेशीर चक्र सुरू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जपानला दुसरा झटका हा चीनची आक्रमक भूमिका आणि युक्रेनवरील हल्ल्याने बसला. जपानला जाणवले की, त्याचे दोन्ही शक्‍तिशाली शेजारी हे केवळ पुरवठा साखळी खराब करत नाही तर त्यांचे सार्वभौमत्व देखील संकटात टाकू शकते. परिणामी जपानच्या कॅबिनेटने 23 डिसेंबर 2022 रोजी जपानच्या सुरक्षा दला (जेएसडीएफ)साठी 2023 च्या बजेटमध्ये 6.8 ट्रिलियन येनची (52 अब्ज डॉलर) तरतूद केली. एक वर्षापूर्वीच्या बजेटमध्ये असणाऱ्या तरतुदीपेक्षा ही वाढ 26 टक्‍के अधिक आहे. 1952 पासून सैनिकांवरील खर्चात दरवर्षी केवळ नाममात्र वाढ केली जात असे आणि आताची वाढ ही भरभक्‍कम मानली जात आहे. नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतीनुसार संरक्षण अणि अन्य खर्चांना 2027 पर्यंत जीडीपीच्या 2 टक्‍क्‍यांपर्यंत आणण्याचे निश्‍चित केले आहे. त्याचवेळी दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानचे संरक्षण धोरण “सेनशुबोई’ होते आणि यानुसार सैन्य खर्चाला जीडीपीच्या एक टक्‍के ठेवण्याचे निश्‍चित केले होते. मात्र या धक्‍क्‍याने जपानमध्ये सेमीकंडक्‍टरसह महत्त्वाच्या उद्योगांत गुंतवणुकीची नवी लाट आणली आहे. जसजशा कंपन्या पुरवठा साखळीत लवचिक धोरण अवलंबत आहेत, तसा जपानला फायदा होत आहे. अमेरिका एकेकाळी जपानला स्पर्धक मानत असे. मात्र तो आता जपानमध्ये भरभराट आणू इच्छित आहे.

जपानच्या सरकारची सर्वात मोठी चिंता म्हणजे त्यांचे मनुष्यबळ कमी होत असून ते वयस्करही होत आहे. “मॅक्रोट्रेंडस’च्या मते, 2009 मध्ये 12.8 कोटी लोकसंख्येची पातळी गाठल्यानंतर जपानची लोकसंख्या कमी होत आहे. ती आता 12.3 कोटी राहिली आहे. संयुक्‍त राष्ट्राच्या अंदाजानुसार या शतकाच्या अखेरपर्यंत ही लोकसंख्या 7.5 कोटी राहील. शिंजो ऍबेच्या कार्यकाळात चलनाला प्रोत्साहन देणे, महसूल धोरणातील लवचिकपणा, रचनात्मक सुधारणा करणाऱ्या “आबेनॉमिक्‍स धोरणा’मुळे जपानमधील महिला श्रमाचा वाटा 2012 च्या 63 टक्‍क्‍यांवरून 2022 मध्ये 74 टक्‍के झाला. वयस्कर नोकरदार असल्याने क्रयशक्‍तीत झालेले नुकसान महिला वर्गाने भरून काढले.

“आयएमएफ’ने दिलेल्या सल्ल्यानुसार जपानमध्ये तरुण महिलांना स्टेम म्हणजे विज्ञान, तंत्रज्ञान, इंजिनिअरिंग आणि आरोग्य विज्ञानाचे शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहित करायला हवे आणि त्यांना कामकाजात सामील करून घेतले पाहिजे. तसेच मजूर संघटना आणि प्रमुख कंपन्यांत होणाऱ्या चर्चेत अपेक्षेपेक्षा अधिक वेतन देण्यावर राजी करणे गरजेचे आहे. ही वाढ देशातील वाढत्या किमतीच्या अनुरूप आहेत, असे “आयएमएफ’ म्हणते.

मात्र सखोल आणि स्थायी स्वरुपातील बदल हा प्रो. आओकीच्या भविष्यवाणीनुसार झाला आणि तो म्हणजे पिढीतील बदल. तरुण उद्योजक कार्यभार सांभाळत आहेत आणि ते नवीन जपानी उद्योग उभा करू इच्छित आहेत. निक्‍की स्टॉक इंडेक्‍समध्ये कंपनीच्या सीईओचे सरासरी वय हे एक दशकांत 12 वर्षांपेक्षा कमी झाले आहे. सर्वात चांगले आणि प्रतिभावान लोक नव्या कंपनीशी जोडले जात आहेत आणि नवीन कंपनी सुरू करत आहेत. स्टार्टअप इकोसिस्टम सक्रिय आहे. स्टार्टअपमधील गुंतवणूक ही 2013 मध्ये 88 अब्ज येनवरून वाढत 2022 मध्ये 877 अब्ज येन झाली.

जपानचे उद्योजक आता जगावर राज्य करू इच्छित आहेत. मायक्रोफायनान्स फर्म गोजोचे संस्थापक शिन ताएजून हे आपल्या फर्मला खासगी क्षेत्रातील जागतिक बॅंक करू इच्छित आहेत. अन्य एक स्टार्टअप एस्ट्रोस्केल हे अवकाशातील कचरा काढण्याच्या प्रयत्नांचे नेतृत्व करत आहेत. देशात आजही सोनी आणि होंडासारख्या अनेक कंपन्या उभ्या राहू शकतात. टोकिओ विद्यापीठात कार्यरत होशिताकेओनुसार जपानमध्ये एक जुनी समस्या असायची आणि ती म्हणजे नव्या कंपन्यांचे प्रमाण कमी असणे. परिणामी जुन्या कंपन्यांची तारांबळ उडायची. किमतीतील बदल आणि गुणवत्ता यातच या कंपन्या अडकल्या होत्या. मात्र आता बदल होत आहे. नियोजित भांडवली गुंतवणुकीचा वाढीचा दर हा 1983 नंतर प्रथमच सर्वोच्च पातळीवर आहे. सेमीकंडक्‍टर उद्योगांना अंशदान दिले आहे. सरकारने हरित बदलाला प्रोत्साहन दिले आहे आणि आगामी दशकांपर्यंत 2 ट्रिलियन येन (13.2 अब्ज डॉलर) म्हणजे जीडीपीच्या 0.3 टक्‍के खर्च करण्याची हमी दिली आहे.

अनेक दशकांनंतर कॉर्पोरेट गव्हर्नस अणि बचतीत सुधारणा पाहावयास मिळत आहे. अलीकडेच सरकारने निधी दुप्पट करण्याची योजना घोषित केली आहे. त्याचा उद्देश जपानमधील बचतकर्त्यांना करात लाभ देणे आणि त्यानुसार आपली रोख रक्‍कम योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे. हा देशांतर्गत बदल बाह्य दबावाच्या तुलनेत खूपच किरकोळ आहे. मात्र एक गोष्ट निश्‍चित की, जपानचे धोरणकर्ते ही संधी गमावू इच्छित नाहीत आणि अशी संधी पुन्हा येणार नाही, हे जाणून आहेत. तूर्त वॉरेन बफे यांनी जपानमधील पाच औद्योगिक घराण्यात मोठी गुंतवणूक केली आहे. “द इकोनॉमिस्ट’नुसार भांडवल व्यवस्थापन करणारी जगातील सर्वात मोठी कंपनी ब्लॅकरॉकचे सीइओ लॅरी फंक यांनी टोकिओला भेट दिली आणि ते पंतप्रधान किशिदा फ्युमिओ यांना म्हणाले, “इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे.’