अध्यक्षांच्या सूचनेकडे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष : नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत उभारण्यात येणार होती 76 शैचालये

पुणे – नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ, बाजारपेठा आणि सार्वजनिक ठिकाणी सुलभ शौचालये उभारण्यात येणार असल्याची “दवंडी’ देऊन वर्ष संपले. मात्र, आजही “ती दवंडीच’ राहिली असून, प्रत्यक्षात कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. एक महिन्यापूर्वी विभाग प्रमुखांच्या बैठकीमध्ये अध्यक्ष विश्‍वासराव देवकाते यांनी तात्काळ पुढील कार्यवाही करावी, अशा सूचना देऊनही अधिकारी दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येते.

जिल्ह्यात अनेक तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ आहेत. त्यांना भेटी देण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांची आणि पर्यटकांची संख्याही मोठी आहे; परंतु त्याठिकाणी सुलभ शौचालयांची सुविधा नसल्यामुळे लघुशंकेसाठी नागरिकांना आड्योशाला जावे लागते. त्यामध्ये महिलांची गैरसोय होते. ही गैरसोय टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील “अ’ दर्जाची तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ, मुख्य बाजारपेठा आणि पालखी मार्ग याठिकाणी कायमस्वरुपी सार्वजनिक सुलभ शौचालय संकुल उभारण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडून तयार केला होता. त्यामध्ये 76 शौचालये संकुल उभारण्यात येणार होती. पूर्ण प्रस्तावातील शौचालयांसाठी अंदाजे बारा कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. या प्रस्तावाला एक वर्ष होऊन गेले, तरीही प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. त्याबाबत आढावा घेतला असता, “एवढ्या मोठ्या प्रमाणात एकाच विभागाला निधी दिला, तर अन्य विभागाला निधी कोठून द्यायचा? असा प्रश्‍न डीपीसीकडून करण्यात आल्याचे अधिकृत सूत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे निधीअभावी सुलभ शौचालयाचा प्रस्ताव बारगळला हे नक्‍की.

मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी मिळणार नाही, हे अधिकाऱ्यांना माहीत असतानाही प्रस्ताव कशासाठी केला. एका विभागाकडून निधी मिळत नाही, तर अन्य दुसरीकडून निधी मिळवण्याबाबत का प्रयत्न होत नाही. कारण, काही पर्यटनस्थळ, बाजारपेठा याठिकाणी शौचालयांची व्यवस्था नाही. ज्याठिकाणी शौचालये आहेत, त्यांची दुरवस्था झालेली आहे. त्यामुळे नागरिक, व्यावसायिक आडोश्‍याला जात असल्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरते. त्यामुळे नवीन शौचालय उभारता येत नसतील तर, किमान जुनी शौचालयांची दुरुस्ती आणि साफसफाई तरी व्हावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून केली जात आहे.