Bullet Train : मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड कॉरिडॉरसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेल्या १३ किमी लांबीच्या वीज पारेषण वाहिनीच्या (पॉवर ट्रान्समिशन लाइन) उभारणीसाठी खारफुटी तोडण्यास (Bullet Train) मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी परवानगी दिली आहे. हा प्रकल्प राष्ट्रीय महत्त्वाचा असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

डहाणू आणि अंबरसेराई (पालघर जिल्हा) दरम्यानच्या पारेषण वाहिनीसाठी (Bullet Train) खारफुटी वळवण्याचा आणि झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव सक्षम प्राधिकरणांनी तपासला असून त्याला मंजुरी दिली आहे. तथापि, शेकडो किलोमीटर दूर असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यात भरपाई वृक्षारोपण करणे ही केवळ सांख्यिकीय आवश्यकता पूर्ण करते, परंतु त्यामुळे स्थानिक पर्यावरणीय समतोल राखला जात नसल्याचे कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.

परवानगी देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही पारेषण वाहिनी राष्ट्रीय महत्त्वाच्या असलेल्या बुलेट ट्रेन (Bullet Train) प्रकल्पाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. पालघर जिल्ह्यातील विद्यमान डहाणू सब-स्टेशनपासून प्रस्तावित अंबरसेराई ट्रॅक्शन सब-स्टेशनपर्यंत १३२ केव्ही पारेषण वाहिनी उभारण्यासाठी खारफुटी तोडण्याची परवानगी मागणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेडच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला.

सुमारे १३ किमी लांबीची ही प्रस्तावित पारेषण वाहिनी, जिचे काही भाग खारफुटी वनक्षेत्र आणि खाजगी वनक्षेत्रात येतात, ही हाय-स्पीड रेल्वे प्रणालीला अखंडित वीजपुरवठा करेल. सार्वजनिक पोर्टलवर माहिती प्रकाशित करणे आणि खारफुटी-व्यतिरिक्त इतर झाडांच्या भरपाई वृक्षारोपणावर देखरेख ठेवण्यासाठी पारदर्शक यंत्रणा उभारणे यांबाबत दुसऱ्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले.

प्रशासकीय उदासीनता आणि सततची कसूर या गोष्टी अस्वीकार्य असल्याचे सांगत, जर प्रभावी देखरेख यंत्रणा उभारली गेली नाही, तर भरपाई वृक्षारोपण ही पर्यावरणीय पुनर्संचयनाऐवजी केवळ कागदी कार्यवाही बनून राहील, असे न्यायालयाने नमूद केले. खंडपीठाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांच्या आत या निर्देशांचे पूर्ण पालन आणि अंमलबजावणी (Bullet Train) सुनिश्चित करण्याचे आदेश दिले.