पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या सूचना

बुलढाणा : खरीप हंगाम सुरू झालेला आहे. सुरूवातीला पाऊस बऱ्यापैकी आल्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरणी केली आहे. तसेच उर्वरित शेतकरी पेरणी करीत आहे. त्यामुळे बँकांनी आता पीक कर्ज वाटपाची गती वाढवावी. पीक कर्ज वाटप या बाबीला प्राधान्य देऊन पात्र सभासद शेतकऱ्यांना ३० जुनपर्यंत संपूर्ण पीक कर्ज वाटप करावे, अशा सूचना पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समिती सभागृहात खरीप हंगाम पीक कर्ज आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी व्यासपीठावर खासदार प्रतापराव जाधव, जि.प अध्यक्षा मनिषा पवार, जिल्हाधिकारी सुमन चंद्रा, तसेच सभागृहात आमदार सर्वश्री डॉ. संजय कुटे, डॉ. संजय रायमूलकर, ॲड आकाश फुंडकर, संजय गायकवाड, श्वेताताई महाले, राजेश एकडे आदी उपस्थित होते.

जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेकडे असलेले पात्र सभासद शेतकऱ्यांना कर्ज माफी योजनेतून प्राप्त झालेल्या निधीमधून कर्ज देण्याचे सांगत पालकमंत्री म्हणाले, कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना व पात्र सभासद शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेने प्राधान्याने कर्ज द्यावे. कर्जमाफीचा पैसा पीक कर्जासाठी उपयोगात आणावा. तसेच कर्ज माफीमध्ये बँकांना प्राप्त झालेल्या निधीमधून हेअर कट लागला असल्यास त्याची जबाबदारी बँकांची आहे. हेअर कटचा पैसा बँकांनी शेतकऱ्यांकडून घेऊ नये. घेतला असल्यास तो परत करण्यात यावा. कर्जमाफी झालेला व पात्र एकही सभासद पीक कर्जापासून वंचित राहू नये. बँकामध्ये पीक कर्ज वितरणासाठी सुरू असलेली दलालशाही थांबवावी. यामधून शेतकरी आर्थिक लुबाडणूकीस सामोरे जात आहे.

ते पुढे म्हणाले, बँकांनी त्यांच्याकडील सामान्य ओटीएस (वन टाईम सेटलमेंट) अर्थात एकरकमी योजनेत त्यांच्या तरतूदीनुसार शेतकऱ्यांकडून व्याज माफ करीत मुद्दलच्या रक्कमेच्या तुलनेत ४५ ते ५५ टक्के वसूली करावी. उर्वरित कर्ज माफ करता येते. त्यानुसार बँकांनी यावर्षासाठी अशा प्रकारची योजना असल्यास त्याची माहिती पात्र शेतकऱ्यांना द्यावी. त्याचप्रमाणे बँकांनी कटाक्षाने कुठल्याही योजनेचे आलेले खात्यातील पैसे कर्ज खात्यात वळते करू नये. तसेच मुद्रांक पेपरसाठी शेतकऱ्यांना होत असलेला त्रास लक्षात घेता बँकांनी ई चलानद्वारे मुद्रांक शुल्क घ्यावा. या पद्धतीचा अवलंब केल्यास कुणाही शेतकऱ्याला मुद्रांक पेपर आणण्याची गरज भासणार नाही.

कापूस खरेदी पूर्ण करण्याच्या सूचना करीत पालकमंत्री म्हणाले, पणन महासंघ व सीसीआयने नोंदणी केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याचा कापूस खरेदी करावा. त्यासाठी करार केलल्या जिनिंगला कापूस घेण्यास बाध्य करावे. माल साठवणूकीच्या पूर्ण क्षमतेने कापूस घेतल्यास उर्वरित शेतकऱ्यांचाही कापूस खरेदी करून शेतकऱ्यांना न्याय देता येईल. शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करावा, व्यापारी शेतकऱ्यांचा ७/१२ घेऊन आपला माल विक्री करीत आहेत. यावर आळा घालण्यात यावा.

खासदार प्रतापराव जाधव यावेळी म्हणाले, बँकांनी कर्जमाफी झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या शाखानिहाय प्रसिद्ध कराव्यात. हेअर कटचे पैसे शेतकऱ्याकडून मागणी न करता स्वत: जबाबदारी घेऊन भरावे. जिल्हा बँकेने कर्जमाफीत प्राप्त पैसा यावर्षी पीक कर्ज देण्यासाठी वापरावा. जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक उत्तम मनवर यांनी माहिती देताना सांगितले, कर्ज प्रकरण बँकेच्या शाखेत दिल्यानंतर बँकेने प्रत्येक शेतकऱ्याला ‘पोच’ द्यावी. तसा नियमच आहे. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत ओटीएसद्वारे कर्जमाफी झालेला शेतकरी यावर्षी कर्ज घेण्यास पात्र आहे. बँकानी हेअर कटचे पैसे शेतकऱ्यांकडून घेण्याची गरज नाही. बँकांनी आपल्या ओटीएस योजनेनुसार थकीत शेतकऱ्यांना माहिती देऊन त्यांच्याकडून एकरकमी रक्कम भरून उर्वरित कर्जमाफी शेतकऱ्यांना द्यावी.

यावेळी आमदार महोदयांनी पीक कर्ज वितरणाबाबत विविध प्रश्न मांडले व पीक कर्ज वितरण गतीने पुर्ण करण्याची मागणी केली. याप्रसंगी जिल्हा उपनिबंधक श्री. चव्हाण, जिल्हा बँकेचे श्री. खरात, विविध बँकांचे प्रतिनिधी, नोडल अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीचे आभार प्रदर्शन निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. पुरी यांनी केले.